भारत में डिजिटल कंटेंट को लेकर सरकार का रुख सख्त होता जा रहा है। करीब 15 OTT प्लेटफॉर्म इस समय जांच के दायरे में हैं, जिन पर कथित तौर पर गैर-कानूनी और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप हैं।
संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद बढ़ी कार्रवाई
संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जांच तेज कर दी है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को नियंत्रित किया जा सके और दर्शकों को सुरक्षित अनुभव मिल सके।
कई OTT प्लेटफॉर्म किए गए ब्लॉक
सरकार के अनुसार:
- पहले 25 OTT प्लेटफॉर्म ब्लॉक किए गए
- इसके बाद 18 और प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई हुई
- फिलहाल 10-15 प्लेटफॉर्म की जांच जारी है
सरकार ने साफ किया है कि नियमों का पालन न करने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
IT नियम 2021 के तहत कार्रवाई
फरवरी में आईटी नियम 2021 का उल्लंघन करने वाले कई प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया था।
इन प्लेटफॉर्म पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने के आरोप थे। इससे पहले भी कई ऐप्स पर इसी तरह की कार्रवाई की जा चुकी है।
फेक कंटेंट पर भी चिंता
रिपोर्ट में फेक न्यूज और भ्रामक जानकारी को लेकर भी चिंता जताई गई है।
प्रेस सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट इस दिशा में सक्रिय है और कई संदिग्ध लिंक ब्लॉक किए जा चुके हैं।
AI टूल्स के इस्तेमाल पर जोर
समिति ने सुझाव दिया है कि फेक कंटेंट से निपटने के लिए AI आधारित टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए।
इसके साथ ही विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाने और मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत बताई गई है, ताकि ऑनलाइन कंटेंट पर तेजी से कार्रवाई हो सके।
डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने की कोशिश
सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित, जिम्मेदार और पारदर्शी बनाना है।
आने वाले समय में OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम और सख्त हो सकते हैं, जिससे कंटेंट की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

