शपथ ग्रहण समारोह की वायरल रील हटने पर कांग्रेस और केंद्र सरकार आमने-सामने
Rahul Gandhi और Thalapathy Vijay की साथ बनाई गई इंस्टाग्राम रील अचानक गायब होने के बाद नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है।
तमिलनाडु की राजधानी Chennai में नवनियुक्त मुख्यमंत्री थलापति विजय के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बनाई गई इस रील को लेकर Indian National Congress ने आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम ने केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियमों के चलते पोस्ट को ब्लॉक कर दिया।
हालांकि, केंद्र सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।
कांग्रेस ने लगाया सोशल मीडिया दबाने का आरोप
कांग्रेस नेता Srivatsa ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि राहुल गांधी और थलापति विजय की वायरल रील को अचानक इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि यह रील एक घंटे से भी कम समय में 1.2 करोड़ व्यूज़ हासिल कर चुकी थी, जबकि तस्वीरों वाली पोस्ट करीब 4.6 करोड़ लोगों तक पहुंच गई थी।
श्रीवत्स ने आरोप लगाया कि Meta ने बिना किसी स्पष्ट कारण के अकाउंट की पहुंच सीमित कर दी। उन्होंने दावा किया कि यह कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियमों के कारण हुई।
विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को लंबे समय से दबाया जा रहा है।
कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव Ruchira Chaturvedi ने कहा कि पहले शपथ ग्रहण समारोह की वायरल वीडियो रील ब्लॉक की गई और बाद में जब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, तो उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी भी हटा दी गई।
कांग्रेस नेताओं का दावा है कि विपक्षी नेताओं की सोशल मीडिया पहुंच को सीमित करने की कोशिश की जा रही है।
केंद्र सरकार ने किया खंडन
कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय का इस कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने गलत तरीके से दावा किया कि पोस्ट को मंत्रालय के निर्देश पर हटाया गया।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह प्लेटफॉर्म के आंतरिक सिस्टम की तकनीकी गलती थी, जिसके कारण पोस्ट को गलती से ब्लॉक के लिए चिह्नित कर दिया गया था। बाद में इस समस्या को ठीक कर लिया गया।
सोशल मीडिया सेंसरशिप पर फिर छिड़ी बहस
इस घटना के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पारदर्शिता और राजनीतिक कंटेंट मॉडरेशन को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल और बड़े राजनीतिक आयोजनों के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भूमिका पर लगातार सवाल उठते रहे हैं।
फिलहाल इस पूरे विवाद को लेकर Meta की ओर से कोई आधिकारिक विस्तृत बयान सामने नहीं आया है।

