SIR प्रक्रिया में BLO की मौतों पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर। राज्यों को अधिक कर्मचारी तैनात करने और BLO का कार्यभार कम करने का निर्देश। कोर्ट ने कहा—यह राज्य की जिम्मेदारी।
देश के 12 राज्यों में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
12 राज्यों में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की मौतों और बढ़ते कार्यभार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमेल्य बागची की पीठ ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकारों को BLO का कार्यभार कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करने होंगे।
कोर्ट ने यह भी कहा कि BLO और अन्य कर्मचारियों का “काम के घंटे घटाना” राज्य की जिम्मेदारी है।
⚖️ कोर्ट की टिप्पणी: राज्य वैकल्पिक कर्मचारी तैनात करें
सुनवाई के दौरान CJI ने कहा:
“राज्य सरकारें कर्मचारी लगाएं, ताकि काम के घंटे उसी हिसाब से कम हों। जहां 10,000 कर्मचारी लगे हैं, वहां जरूरत पड़े तो 20,000 या 30,000 लगाए जाएं। अगर कोई बीमार या असमर्थ है तो उसकी जगह वैकल्पिक कर्मचारी तैनात किया जा सकता है।”
कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी कर्मचारी को विशेष कारण से छूट चाहिए तो अधिकारी उसके अनुरोध पर सहानुभूति के साथ विचार करें।
📌 सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये महत्वपूर्ण निर्देश
- राज्यों को अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करने होंगे, ताकि BLO का कार्यभार कम किया जा सके।
- जिन कर्मचारियों को किसी निजी या स्वास्थ्य कारण से छूट चाहिए, उनकी मांग पर विचार किया जाए और उनकी जगह अन्य कर्मचारी लगाए जाएं।
- अगर किसी राहत का उल्लेख इन निर्देशों में नहीं है, तो प्रभावित व्यक्ति सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।
- राज्य यह न मानें कि कर्मचारी संख्या तय है; जरूरत पड़े तो संख्या बढ़ाई जा सकती है।
📝 याचिकाकर्ता का दावा: 35–40 BLO की मौतें, धमकियां भी मिलीं
याचिका राजनीतिक पार्टी TVK की ओर से दायर की गई।
उनके वकील ने दावा किया कि:
- SIR प्रक्रिया के दौरान 35–40 BLO की मौतें हुईं
- कई BLO को धमकी दी गई कि लक्ष्य पूरा न करने पर मामला दर्ज किया जाएगा
- BLO में शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और संविदा कर्मचारी शामिल हैं, जिन पर इतना दबाव अनुचित है
वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा:
“अनाथ बच्चे और शोकग्रस्त परिवार हैं। BLO पर मामला दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। क्या इनके साथ ऐसा किया जा सकता है?”
🗳️ चुनाव आयोग का तर्क– ‘अतिरिक्त बोझ नहीं’
चुनाव आयोग ने कहा कि हर बूथ में अधिकतम 1,200 मतदाता हैं और BLO को 30 दिन में 1,200 फॉर्म जमा करने पड़ रहे हैं। ये बोझ नहीं है।
इस पर CJI ने सवाल किया:
“क्या रोज 10 फॉर्म भरना भी बोझ है?”
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इसका जवाब देते हुए कहा:
“वास्तविकता में BLO को 40 फॉर्म प्रतिदिन भरने पड़ते हैं। कई जगहों पर बहुमंजिला इमारतों में जाकर जानकारी जुटानी पड़ती है। यह बहुत मेहनत वाला काम है।”

