असदुद्दीन ओवैसी ने यूएपीए (UAPA) कानून को लेकर एक बार फिर केंद्र और कांग्रेस दोनों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने यह कानून पेश किया था और संसद में इसका विरोध करने वाले वे अकेले सांसद थे। ओवैसी ने दावा किया कि उन्होंने उसी समय चेतावनी दी थी कि भविष्य में इस कानून का दुरुपयोग मुसलमानों, आदिवासियों, दलितों और सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों के खिलाफ किया जाएगा।
“आज वही हो रहा है जिसकी आशंका जताई थी”
ओवैसी ने कहा कि आज जो हालात हैं, वे उनकी उस चेतावनी को सच साबित कर रहे हैं। उन्होंने उमर खालिद और शरजील इमाम का जिक्र करते हुए कहा कि यूएपीए में आतंकवाद की परिभाषा इतनी व्यापक है कि आरोपियों को वर्षों तक जमानत नहीं मिल पाती। दोनों छात्र नेता पिछले पांच साल से जेल में बंद हैं।
स्टेन स्वामी की मौत का हवाला
ओवैसी ने एल्गर परिषद मामले में आरोपी रहे 85 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी का उदाहरण देते हुए कहा कि इसी कानून के चलते उनकी जेल में मौत हो गई। उन्होंने कहा कि यह कानून निर्दोष लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रहा है।
2019 में संशोधन पर कांग्रेस को घेरा
ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि 2019 में जब यूएपीए में संशोधन किया गया था, तब कांग्रेस ने भाजपा सरकार का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि आज वही संशोधित कानून आम नागरिकों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है।
सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला
इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, भागीदारी के क्रम (Hierarchy of involvement) का हवाला देते हुए पांच अन्य आरोपियों को जमानत दी गई है।
ओवैसी ने इस फैसले को न्याय व्यवस्था के लिए चिंताजनक बताते हुए कहा कि लंबे समय तक बिना सजा जेल में रखना संविधान की आत्मा के खिलाफ है।

