गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 से पहले बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार वाले सभी 21 राज्यों में UCC लागू करने का दावा किया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि किसी भी विचारधारा को संविधान से ऊपर नहीं रखा जा सकता और UCC के कानूनों की न्यायिक समीक्षा जरूरी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि कोई भी विचारधारा संविधान से ऊपर नहीं हो सकती।
अमित शाह ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि कई बीजेपी शासित राज्यों में UCC लागू किया जा चुका है और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार वाले सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। शाह ने यह भी कहा था कि सरकार देश से सभी अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
‘विचारधारा चाहे जो हो, संविधान से अलग नहीं हो सकती’
सलमान खुर्शीद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी की एक ऐसी विचारधारा है जिससे कांग्रेस सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान को समझने की जरूरत है और किसी की विचारधारा चाहे जो भी हो, वह संविधान से अलग नहीं हो सकती।
खुर्शीद ने बीजेपी शासित राज्यों में UCC लागू किए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे कानूनों का उच्च न्यायपालिका के सामने परीक्षण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड या दूसरे राज्यों में जो किया गया है और आगे जो करने का इरादा है, उसे पहले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में परखा जाना चाहिए।
उन्होंने खास तौर पर मौलिक अधिकारों और लोगों को अपने धार्मिक विश्वासों का पालन करने की स्वतंत्रता का जिक्र किया। खुर्शीद ने कहा कि कानून इन कसौटियों पर खरा उतरता है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी।
उत्तराखंड में UCC को कोर्ट में चुनौती
सलमान खुर्शीद ने कहा कि उत्तराखंड में लागू किए गए UCC को पहले ही अदालत में चुनौती दी जा चुकी है और संबंधित मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला आने तक राजनीतिक दल UCC को लेकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन कानून की वैधता का फैसला न्यायपालिका करेगी।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में दाखिल मामलों पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। उनके मुताबिक दूसरे राज्यों में भी ऐसी कानूनी स्थिति सामने आ सकती है। यह समय बताएगा कि इन मामलों की सुनवाई अलग-अलग हाई कोर्ट में होती है या सुप्रीम कोर्ट सभी मामलों को एक साथ सुनने के लिए अपने पास ट्रांसफर करता है।
2029 से पहले 21 राज्यों में UCC लागू करने का दावा
अमित शाह ने कहा था कि सरकार ने कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि 2029 से पहले बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार वाले सभी 21 राज्यों में UCC लागू कर दिया जाएगा।
गृह मंत्री ने अपने बयान में अनुच्छेद 370 हटाने, नक्सलवाद पर नियंत्रण और पूर्वोत्तर की समस्याओं के समाधान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के जरिए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है।

