प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 1500 करोड़ रुपये जारी, जानें पूरी डिटेल
लखनऊ: होली के मौके पर उत्तर प्रदेश के 1.86 करोड़ (18.6 मिलियन) उज्ज्वला लाभार्थियों को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी के रूप में 1,500 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
इस फैसले के तहत लाभार्थी होली से पहले या बाद में अपनी नजदीकी गैस एजेंसी से भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में प्राप्त कर सकेंगे। योगी सरकार ने रिफिल सब्सिडी योजना की शुरुआत 2022 में की थी, जिसके अंतर्गत होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर दिया जाता है।
1.86 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा फायदा
राज्य सरकार के अनुसार, यह राहत सीधे उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को मिलेगी। त्योहार के दौरान महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की शुरुआत मई 2016 में देश के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए की गई थी।
- देशभर में लगभग 10.50 करोड़ PMUY कनेक्शन
- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन की मंजूरी
- मई 2022 में 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 200 रुपये सब्सिडी शुरू
- बाद में इसे बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर किया गया
इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और एलपीजी के नियमित उपयोग को बढ़ावा देना है।
जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया
उज्ज्वला योजना में नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
आवेदन प्रक्रिया:
- आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें।
- तेल कंपनी का चयन करें – इंडेन / भारतगैस / एचपी गैस।
- राज्य, जिला और वितरक का नाम चुनें।
- मोबाइल नंबर, OTP और अन्य विवरण भरें।
- बैंक विवरण और सिलेंडर का प्रकार चुनकर फॉर्म सबमिट करें।
LPG सिलेंडर के ताजा दाम
होली से पहले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर हैं।
- दिल्ली में 19 किलो कॉमर्शियल सिलेंडर: 1,768.50 रुपये
- 14.2 किलो घरेलू सिलेंडर (दिल्ली): 853 रुपये
- कोलकाता: 879 रुपये
- मुंबई: 852.50 रुपये
- चेन्नई: 868.50 रुपये
घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 08 अप्रैल 2025 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है।
त्योहार के मौके पर यह फैसला लाखों परिवारों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। सरकार का दावा है कि इस पहल से गरीब परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

