उत्तर प्रदेश वर्ष 2025 में देश के सबसे तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट निवेश केंद्रों में शामिल हो गया है।
उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UPRERA) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में निवेश एक साल में करीब 54 प्रतिशत बढ़ा है।
जहां 2024 में कुल निवेश 44,526 करोड़ रुपये था, वहीं 2025 में यह बढ़कर 68,328 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह उछाल राज्य में निवेशकों के बढ़ते भरोसे और मजबूत नीतियों को दर्शाता है।
📊 रिकॉर्ड प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन से बढ़ा भरोसा
UPRERA के अनुसार, 2025 में कुल 308 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर किए गए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
यह संख्या 2024 के 259 प्रोजेक्ट्स से लगभग 19 प्रतिशत अधिक है।
- मंजूर रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स: 84,976
- निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नई सरकारी नीतियों का सकारात्मक असर
अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शी रेगुलेटरी सिस्टम ने रियल एस्टेट सेक्टर को नई मजबूती दी है।
🏙️ नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद सबसे आगे
जिलावार आंकड़ों में गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है।
- नोएडा:
- 69 प्रोजेक्ट्स
- 37,199 यूनिट्स (राज्य में सबसे ज्यादा)
- लखनऊ:
- 67 प्रोजेक्ट्स
- 13,668 यूनिट्स
- गाजियाबाद:
- 29 प्रोजेक्ट्स
- 10,747 यूनिट्स
निवेश के मामले में भी नोएडा पहले, गाजियाबाद दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा।
🛕 धार्मिक पर्यटन और नई नीतियों से मिली रफ्तार
अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और प्रयागराज जैसे धार्मिक शहरों में भी रियल एस्टेट निवेश में तेज़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- बढ़ता धार्मिक पर्यटन
- बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर
- होटल, गेस्ट हाउस और आवासीय प्रोजेक्ट्स की बढ़ती मांग
सरकार की नई टाउनशिप नीति, जिसमें जमीन की न्यूनतम सीमा घटाई गई है, ने नए निवेशकों को आकर्षित किया है।
UPRERA चेयरमैन संजय भूसरेड्डी के अनुसार, यह उछाल राज्य की मजबूत नियामक व्यवस्था और पारदर्शिता पर निवेशकों के भरोसे को साफ दिखाता है।

