VB-जी राम जी विधेयक संसद से पारित
शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन संसद की मंजूरी, मनरेगा कानून हुआ खत्म
संसद के शीतकालीन सत्र के समापन से ठीक एक दिन पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने ‘विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-जी राम जी) विधेयक’ पारित कर दिया। इसके साथ ही देश में लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को समाप्त कर दिया गया है।
गुरुवार को लोकसभा में विधेयक पारित होने के कुछ ही घंटों बाद इसे राज्यसभा में पेश किया गया, जहां आधी रात तक चली बहस के बाद ध्वनि मत से इसे मंजूरी दे दी गई।
⚡ संसद में भारी हंगामा, विपक्ष ने फाड़ी विधेयक की प्रतियां
विधेयक के दौरान संसद के भीतर और बाहर जबरदस्त विरोध देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सदन में विधेयक की प्रतियां फाड़ दीं।
- लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विधेयक वापस लेने की मांग
- कई सांसदों ने वॉकआउट किया
- संविधान सदन के बाहर धरना-प्रदर्शन
🗣️ विपक्ष की मांग – स्थायी समिति को भेजा जाए विधेयक
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से विधेयक वापस लेने की अपील की।
खड़गे ने कहा,
“चौहान जी, फिर सोचिए। कानून वापस लेने का अभी समय है। आपने पहले भी कानून वापस लिए हैं। अगर आप यह कानून वापस लेते हैं तो हीरो बन जाएंगे।”
विपक्ष ने मांग की कि विधेयक को संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया।
🛡️ सरकार ने क्यों किया नए कानून का बचाव?
लोकसभा में करीब 8 घंटे और राज्यसभा में 5 घंटे चली बहस के बाद शिवराज सिंह चौहान ने सरकार का पक्ष रखा।
उन्होंने कहा कि यह कानून
- रोजगार सृजन
- ग्रामीण विकास
- राष्ट्रीय प्रगति
के लिए जरूरी है।
शिवराज ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह महात्मा गांधी के नाम का राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग करती रही है। उन्होंने मनरेगा को भ्रष्टाचार से ग्रस्त योजना बताया।
❗ विपक्ष को नए कानून पर क्या आपत्ति है?
विपक्षी दलों ने नए कानून पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं:
- योजना के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर आपत्ति
- केंद्र सरकार राज्यों पर 10 से 40% फंडिंग का भार डाल रही है
- ग्राम पंचायतों के अधिकार कम होंगे
- सभी फैसले केंद्र सरकार के हाथ में जाएंगे
- 60 दिन रोजगार बंद (बोवाई और कटाई के दौरान) पर नाराजगी
📋 क्या है VB-जी राम जी योजना?
पूरे साल में 60 दिन रोजगार नहीं मिलेगा
मनरेगा की शुरुआत 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई थी
मनरेगा में 100 दिन रोजगार की गारंटी थी
नए कानून में इसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया है
अब राज्यों को भी योजना में आर्थिक योगदान देना होगा

