पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष निरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की प्रक्रिया गंभीर विवादों के घेरे में आ गई है। राज्य के अलग-अलग जिलों में सुनवाई के नोटिस मिलने के बाद तीन बुजुर्गों की मौत हो गई है। इस मामले में पीड़ित परिवारों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज अग्रवाल को जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
पिछले दो दिनों के भीतर हुई इन घटनाओं ने राज्य की राजनीति और चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
📍 पुरुलिया: सुनवाई से पहले बुजुर्ग ने दी जान
पुरुलिया जिले में 82 वर्षीय दुर्जन माझी को सोमवार को सुनवाई के लिए बुलाया गया था। उनके बेटे कनाई माझी का आरोप है कि उनके पिता का नाम 2002 की फिजिकल वोटर लिस्ट में मौजूद था, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण वह दर्ज नहीं दिख रहा था।
नोटिस मिलने के बाद नागरिकता और मतदान अधिकार पर संकट की आशंका से परेशान होकर बुजुर्ग ने सुनवाई से कुछ घंटे पहले ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।
📍 हावड़ा और पूर्वी मेदिनीपुर की घटनाएं
- हावड़ा में 64 वर्षीय जमात अली शेख की नोटिस मिलने के कुछ ही देर बाद मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि चुनाव अधिकारियों की कार्रवाई से उन्हें गंभीर मानसिक प्रताड़ना हुई।
- पूर्वी मेदिनीपुर में 75 वर्षीय बिमल शी मंगलवार को अपने घर में फंदे से लटके पाए गए। परिवार का कहना है कि सुनवाई का नोटिस मिलने के बाद वह गहरे तनाव में थे।
⚠️ ECI के आदेश के बाद भी भेजे गए नोटिस
हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग ने 27 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी कर कहा था कि जिन लगभग 1.3 लाख मतदाताओं का नाम 2002 के फिजिकल रिकॉर्ड में है लेकिन तकनीकी कारणों से ऑनलाइन डेटाबेस में नहीं दिख रहा, उन्हें सुनवाई में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके बावजूद कई जिलों में ऐसे बुजुर्गों को नोटिस भेजे गए, जिससे भय और तनाव का माहौल बन गया।
⚖️ CEC के खिलाफ FIR संभव नहीं
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जा सकती, क्योंकि कानून के तहत उन्हें ड्यूटी के दौरान किए गए कार्यों के लिए संरक्षण प्राप्त है।
अधिकारी ने यह भी कहा कि CEO को भी आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
🗳️ सियासत गरमाई, मानवाधिकारों का मुद्दा
इन मौतों के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है।
पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे न्याय के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।

