पश्चिम बंगाल में SIR के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की है। 58 लाख से ज्यादा नाम हटाने के लिए चिह्नित किए गए हैं। जानिए कारण, तारीखें और आगे की प्रक्रिया।
पश्चिम बंगाल में SIR के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एक महीने तक चले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस प्रक्रिया में कुल 58,20,898 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए चिह्नित किए गए हैं।
हटाए जाने के लिए चिन्हित मतदाताओं में सबसे बड़ी संख्या मृत मतदाताओं (24,16,852) की है। इसके बाद 19,88,076 मतदाता ऐसे पाए गए हैं, जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं या राज्य से पलायन कर गए हैं।
🗳️ अब शुरू होगी दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया
ड्राफ्ट सूची जारी होने के साथ ही अब दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी। यह प्रक्रिया—
- 16 दिसंबर 2025 से 17 जनवरी 2026 तक चलेगी
- इसके बाद सुनवाई और सत्यापन का नोटिस चरण
- 17 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक रहेगा
- इसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी
पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 7.66 करोड़ से अधिक है और इस SIR प्रक्रिया में 90,000 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) तैनात किए गए थे।
🚨 12 लाख से अधिक मतदाता लापता घोषित
चुनाव आयोग की सूची के अनुसार—
- 12,20,038 मतदाताओं को लापता के रूप में चिह्नित किया गया है
- 1,38,328 नाम डुप्लिकेट, गलत या फर्जी पाए गए
- अन्य कारणों से 57,604 नामों को हटाने का प्रस्ताव है
जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में काटे गए हैं, वे 15 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, साथ ही फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
🏛️ अगले साल होने हैं बंगाल में विधानसभा चुनाव
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में अगले साल 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने 4 दिसंबर 2025 को SIR की प्रक्रिया शुरू की थी, जो 11 दिसंबर 2025 को समाप्त हुई।
इस दौरान कई मुद्दे सामने आए—
- अवैध बांग्लादेशियों के पलायन को लेकर चर्चा
- BLO द्वारा सख्त समयसीमा और काम के दबाव के खिलाफ विरोध
- सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस दौरान 40 चुनाव अधिकारियों की मौत का दावा किया है
📌 निष्कर्ष
ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन बंगाल की चुनावी राजनीति में एक अहम कदम माना जा रहा है। आने वाले हफ्तों में दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया राज्य की चुनावी तस्वीर को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है।

