दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा, 298 बनाम 230 वोट
महिला आरक्षण से जुड़े 131वें संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पारित नहीं किया जा सका, जिससे देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बिल को पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी था, लेकिन समर्थन में 298 और विरोध में 230 वोट मिलने के बावजूद यह आवश्यक संख्या तक नहीं पहुंच पाया।
इसे सत्ताधारी गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
NDA को नहीं मिला पूरा समर्थन
पिछले कई वर्षों से संसद में मजबूत स्थिति रखने वाले National Democratic Alliance (एनडीए) को इस बार जरूरी समर्थन नहीं मिल सका। इसके बाद Maharashtra समेत कई राज्यों में राजनीतिक माहौल गरमा गया है।
शिवसेना गुटों के बीच टकराव
बिल पारित न होने पर Priyanka Chaturvedi ने नाराजगी जताते हुए अपनी ही पार्टी के रुख पर सवाल उठाए। वहीं Shiv Sena ने मुंबई में विरोध प्रदर्शन करते हुए इंडिया गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला।
नेताओं के तीखे बयान
उपमुख्यमंत्री Sunetra Pawar ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘नारी शक्ति’ इसका जवाब देगी। उन्होंने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की जरूरत दोहराई।
आदित्य ठाकरे का अलग रुख
दूसरी ओर Aaditya Thackeray ने इस विधेयक को लेकर अलग राय रखी। उनका कहना है कि यदि यह बिल पारित हो जाता, तो लोकतंत्र की पूर्ण पराजय होती। उनके इस बयान ने सियासी बहस को और तेज कर दिया है।
मुंबई में विरोध प्रदर्शन तेज
विधेयक के पारित न होने के बाद मुंबई में विभिन्न राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया।
2029 चुनावों पर पड़ सकता है असर
महिला आरक्षण बिल का मुद्दा एक बार फिर सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच गहरी खाई को उजागर करता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में, खासकर 2029 के आम चुनावों को देखते हुए, यह मुद्दा राजनीति के केंद्र में बना रह सकता है।

