नरीमन पॉइंट स्थित 22 मंजिला ऐतिहासिक इमारत बनेगी नया सरकारी प्रशासनिक केंद्र, मंत्रालय के कई विभाग हो सकते हैं शिफ्ट
मुंबई के नरीमन पॉइंट पर समुद्र किनारे स्थित प्रतिष्ठित एयर इंडिया बिल्डिंग को खरीदने की महाराष्ट्र सरकार की लंबे समय से चल रही कोशिश अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। महायुति सरकार ने इस ऐतिहासिक 22 मंजिला इमारत के अधिग्रहण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) को 1,601 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, एयर इंडिया बिल्डिंग की खरीद प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अगले एक सप्ताह में कानूनी औपचारिकताएं समाप्त होने की संभावना है। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विद्याधर पाटस्कर ने बताया कि अधिग्रहण के लिए आवश्यक फंड विभाग को मिल चुका है और ड्राफ्ट सेल डीड लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट को भेज दी गई है।
मंत्रालय की जगह की कमी दूर करेगी नई इमारत
महाराष्ट्र मंत्रालय में लगातार बढ़ती प्रशासनिक जरूरतों के कारण कार्यालयों के लिए जगह की भारी कमी महसूस की जा रही है। इसी वजह से मंत्रालय परिसर में नई पांच मंजिला इमारत का निर्माण भी जारी है।
सरकार का मानना है कि एयर इंडिया बिल्डिंग के अधिग्रहण से लगभग 46,470 वर्ग मीटर अतिरिक्त कार्यालय क्षेत्र उपलब्ध होगा, जिससे कई विभागों और मंत्रियों के कार्यालयों को यहां स्थानांतरित किया जा सकेगा।
समुद्र किनारे लोकेशन बनी सबसे बड़ी खासियत
अरब सागर और मरीन ड्राइव के सामने स्थित यह इमारत दक्षिण मुंबई की सबसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक इमारतों में गिनी जाती है। समुद्र के किनारे होने के कारण यहां का वातावरण और लोकेशन बेहद आकर्षक मानी जाती है।
सूत्रों के अनुसार, कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यालयों को इस नई इमारत में शिफ्ट करने के पक्ष में हैं। इसके लिए अंदरूनी स्तर पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं।
1974 में बनी थी ऐतिहासिक एयर इंडिया बिल्डिंग
यह प्रतिष्ठित इमारत वर्ष 1974 में राज्य सरकार की जमीन पर बनाई गई थी। इसे न्यूयॉर्क की प्रसिद्ध आर्किटेक्चर फर्म के वास्तुकार जॉन बर्गी ने डिजाइन किया था।
इमारत की सबसे खास पहचान इसकी छत पर बना एयर इंडिया का ट्रेडमार्क ‘सेंटॉर’ चिन्ह है, जो दशकों से मुंबई की पहचान का हिस्सा रहा है।
सरकार को होगी करोड़ों की बचत
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल पहले ही इस इमारत को सरकारी उपयोग के लिए अधिग्रहित करने की मंजूरी दे चुका है। सरकार का दावा है कि इस कदम से हर साल 200 करोड़ रुपये से अधिक किराए की बचत होगी।
सरकार का उद्देश्य इस इमारत को आधुनिक प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित करना है, जहां विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों के कार्यालय संचालित किए जाएंगे।

