Iran युद्ध के चलते देश में गहराते रसोई गैस संकट से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिन उपभोक्ताओं के पास Piped Natural Gas (PNG) कनेक्शन है, उन्हें Liquefied Petroleum Gas (LPG) सिलेंडर नहीं मिलेगा।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने संकट को देखते हुए नियमों में बदलाव किया है। इसके साथ ही सरकार ने पांच दिन बाद वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति भी दोबारा शुरू कर दी है।
PNG कनेक्शन वालों के लिए बदले नियम
नए नियमों के अनुसार अब एक ही घर में PNG और LPG दोनों कनेक्शन नहीं रखे जा सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं के पास पहले से PNG कनेक्शन है, वे अब LPG सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर पाएंगे।
ऐसे उपभोक्ताओं को अपना घरेलू LPG कनेक्शन भी तुरंत सरेंडर करना होगा। इसके अलावा PNG उपयोगकर्ता नए घरेलू LPG कनेक्शन के लिए आवेदन भी नहीं कर सकेंगे।
सरकार का मानना है कि इससे गैस आपूर्ति में असमानता और संसाधनों के दोहरे उपयोग की समस्या पैदा हो रही थी।
दिल्ली-NCR में वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल की अनुमति
Commission for Air Quality Management (CAQM) ने Delhi NCR में औद्योगिक और घरेलू स्तर पर बायोमास और अन्य वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल की एक महीने के लिए अनुमति दे दी है।
इससे उद्योगों को स्वच्छ ईंधन के विकल्प मिलेंगे और पराली जलाने जैसी समस्याओं को कम करने में भी मदद मिल सकती है।
पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि घरेलू LPG की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि आम जनता को रसोई गैस की कमी का सामना न करना पड़े।
वाणिज्यिक सिलेंडरों की आपूर्ति फिर शुरू
पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिकारी Sujata Sharma ने कहा कि गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है और उपभोक्ता ऑनलाइन माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं।
देश के सभी 29 राज्यों में वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि स्थिति चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन फिलहाल सिलेंडरों की कोई बड़ी कमी नहीं है।
सरकार ने 9 मार्च को वाणिज्यिक सिलेंडरों की आपूर्ति पर अस्थायी रोक लगा दी थी।
सरकार ने उठाए ये अतिरिक्त कदम
गैस संकट से निपटने के लिए सरकार ने कई अन्य कदम भी उठाए हैं:
- LPG सिलेंडर बुकिंग की समय सीमा 25 दिन कर दी गई है।
- ग्रामीण इलाकों में यह समय सीमा 45 दिन तय की गई है।
- गैस आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए Essential Commodities Act लागू किया गया है।
- कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए देशभर में लगातार छापेमारी की जा रही है।
- घरेलू गैस उत्पादन में 31 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है।
- रिफाइनरियों और GAIL के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए ‘प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश 2026’ लागू किया गया है।
सरकार का कहना है कि इन कदमों से गैस आपूर्ति को संतुलित रखने और आम उपभोक्ताओं तक ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
