Jawaharlal Nehru Port Authority पर मिडिल ईस्ट युद्ध का असर: 1,000 से ज्यादा कंटेनर फंसे, 5,400 टन प्याज अटका

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खाड़ी देशों को जाने वाला निर्यात प्रभावित; हर कंटेनर पर रोजाना 8,000 रुपये का खर्च, किसानों और एक्सपोर्टर्स पर बढ़ा दबाव


मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब मुंबई के प्रमुख बंदरगाह Jawaharlal Nehru Port Authority (जेएनपीए) पर साफ दिखाई देने लगा है। अरब देशों, Israel, Iran और United States के बीच बढ़ते टकराव के कारण समुद्री जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे 1,000 से ज्यादा एक्सपोर्ट कंटेनर पोर्ट पर फंसे हुए हैं।

इन कंटेनरों में अंगूर, प्याज, पपीता सहित अन्य कृषि उत्पादों के कंसाइनमेंट शामिल हैं। व्यापारियों का कहना है कि यदि यह माल समय पर निर्यात नहीं हो पाया तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।


150 कंटेनरों में नासिक का प्याज, 5,400 टन माल अटका

जानकारी के मुताबिक, फंसे हुए कंटेनरों में से लगभग 150 कंटेनरों में नासिक से भेजा गया प्याज है। प्रत्येक कंटेनर में औसतन 29-30 टन प्याज भरा होता है। इस हिसाब से करीब 5,400 टन प्याज निर्यात के इंतजार में अटका हुआ है।

अधिकांश कंसाइनमेंट खाड़ी देशों, खासकर Dubai के लिए थे। हालांकि मौजूदा हालात के चलते दुबई का बाजार अस्थायी रूप से बंद बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, दुबई पहुंच चुके 370 भारतीय कंटेनर भी वहां फंसे हुए हैं।

कुछ यूरोपीय देशों के लिए भी यही समुद्री मार्ग इस्तेमाल होता है, जिससे वहां का निर्यात भी प्रभावित हुआ है। जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के निर्यातकों के लिए यह स्थिति और अधिक चिंताजनक है।


हर दिन 8,000 रुपये का अतिरिक्त खर्च

पोर्ट पर खड़े रेफ्रिजरेटेड कंटेनरों को ठंडा रखने के लिए प्लग-इन सिस्टम चालू रखना पड़ रहा है। हर कंटेनर पर प्रतिदिन लगभग 8,000 रुपये का खर्च आ रहा है।

यदि स्थिति लंबी खिंचती है, तो एक्सपोर्टर्स को माल पोर्ट से उतरवाने पर मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे प्रति कंटेनर 5,000 से 6,000 रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। इंडस्ट्री प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि अगले 48 से 72 घंटों में हालात स्पष्ट नहीं हुए तो खराब होने से बचाने के लिए माल वापस मंगाने का फैसला करना पड़ सकता है।


घरेलू बाजार पर भी असर

निर्यात में रुकावट का असर घरेलू बाजार पर भी दिखने लगा है। लोकल सप्लाई बढ़ने से प्याज और अन्य कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट की आशंका जताई जा रही है। किसान इसे दोहरा झटका बता रहे हैं—एक ओर उत्पादन लागत बढ़ रही है, दूसरी ओर निर्यात में अनिश्चितता से आय प्रभावित हो रही है।


लॉजिस्टिक्स सेक्टर में अनिश्चितता

लॉजिस्टिक्स सेक्टर भी संकट से जूझ रहा है। अस्थिर शिपिंग रूट्स के कारण मरीन इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गए हैं, माल ढुलाई दरों में इजाफा हुआ है और पेमेंट से जुड़ी परेशानियां सामने आ रही हैं।

एक्सपोर्टर्स ने बिचौलियों के भ्रामक प्रस्तावों से सावधान रहने की अपील की है, जो वैकल्पिक रूट या जल्दी क्लीयरेंस का दावा कर रहे हैं।


सरकार से राहत पैकेज की मांग

हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) से अपील की है कि पोर्ट पर फंसे कंटेनरों की पार्किंग और प्लग-इन का अतिरिक्त खर्च सरकार वहन करे।

केंद्र सरकार से वैकल्पिक व्यापार मार्ग खोजने और प्रभावित किसानों व निर्यातकों के लिए विशेष वित्तीय राहत पैकेज की घोषणा करने की भी मांग की गई है।


कितने जहाज प्रभावित?

हर सप्ताह जेएनपीए से लगभग 54 कार्गो जहाजों की आवाजाही होती थी। पोर्ट प्रशासन का कहना है कि मौजूदा हालात सामान्य होने में कुछ और समय लग सकता है।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने क्षेत्र में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा सलाह जारी की है।

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