नई दिल्ली: भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत करने की मंजूरी दे दी है। यह बड़ा फैसला 2008 मालेगांव बम विस्फोट मामले में उनके बरी होने के बाद सामने आया है। खास बात यह है कि यह निर्णय सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति पर रोक लगाने के कुछ ही समय बाद लिया गया।
AFT के हस्तक्षेप से रुकी रिटायरमेंट
लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का रिटायरमेंट 31 मार्च 2026 को निर्धारित था। उन्होंने प्रमोशन और सेवा से जुड़े लाभों को लेकर AFT में याचिका दायर की थी।
न्यायाधिकरण ने रक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि उनकी वैधानिक शिकायत पर अंतिम निर्णय होने तक रिटायरमेंट पर रोक लगाई जाए।
प्रमोशन में देरी को लेकर पुरोहित का पक्ष
AFT के समक्ष पुरोहित ने तर्क दिया कि 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में लंबी न्यायिक प्रक्रिया के चलते उनके सैन्य करियर को गंभीर नुकसान हुआ।
उन्होंने कहा कि इस वजह से उन्हें समय पर प्रमोशन का अवसर नहीं मिल सका, जबकि वे इसके पात्र थे।
NIA कोर्ट ने सभी आरोपों से किया बरी
इससे पहले 31 जुलाई को मुंबई की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने पुरोहित समेत सात आरोपियों को मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी कर दिया था।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।
अन्य आरोपी भी हुए दोषमुक्त
इस मामले में पुरोहित के अलावा जिन छह लोगों को बरी किया गया, उनमें शामिल हैं:
- साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर
- रमेश उपाध्याय
- सुधाकर चतुर्वेदी
- अजय राहिरकर
- सुधाकर धर द्विवेदी (शंकराचार्य)
- समीर कुलकर्णी
क्या था 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामला?
मालेगांव बम विस्फोट 2008 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुआ था। भिक्कू चौक इलाके में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में विस्फोटक लगाकर धमाका किया गया था।
इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई थी और 95 से अधिक लोग घायल हुए थे।
शुरुआत में जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ता (ATS) ने की थी, जिसे 2011 में NIA को सौंप दिया गया। लगभग 17 साल चली जांच और सैकड़ों गवाहों के बयान के बाद सभी आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम समेत अन्य धाराओं में बरी कर दिया गया।

