महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का ‘चूहा-बिल्ली’ खेल: राजस्व विभाग सबसे आगे, 3 महीनों में 183 FIR दर्ज

Thecity news
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महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राज्य के राजस्व और भूमि अभिलेख विभाग तथा पुलिस विभाग के बीच भ्रष्टाचार को लेकर मानो ‘चूहा-बिल्ली’ का खेल चल रहा है, जिसमें इस बार राजस्व विभाग सबसे आगे नजर आया है।

3 महीनों में 183 केस, 262 गिरफ्तार

महाराष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (ACB) के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2026 के बीच राज्य में भ्रष्टाचार से जुड़े कुल 183 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में 43 निजी व्यक्तियों समेत कुल 262 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

राजस्व विभाग टॉप पर, पुलिस दूसरे नंबर पर

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि सबसे ज्यादा 52 मामले राजस्व और भूमि अभिलेख विभाग के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुए। इसके बाद पुलिस विभाग, पंचायत समिति, शिक्षा विभाग और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधिकारी शामिल हैं।

किस श्रेणी के अधिकारी सबसे ज्यादा शामिल

इन मामलों में सबसे ज्यादा तृतीय श्रेणी के 134 सरकारी अधिकारी शामिल पाए गए। इसके अलावा 37 द्वितीय श्रेणी, 18 प्रथम श्रेणी और 7 चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी भी भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए गए हैं।

20 विभागों के 208 अधिकारी अब तक निलंबित नहीं

चौंकाने वाली बात यह है कि 20 अलग-अलग सरकारी विभागों के कम से कम 208 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज होने के बावजूद उन्हें अब तक निलंबित नहीं किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या ठाणे और मुंबई क्षेत्र की है।

28 अधिकारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई लंबित

भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे 28 सरकारी अधिकारियों को अब तक सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

6.63 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की मांग

ACB ने भ्रष्टाचार से जुड़े तीन मामलों में सरकार को प्रस्ताव भेजकर 6.63 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की अनुमति मांगी है।

कुल रिश्वत 96 लाख रुपये, बिक्री कर विभाग सबसे आगे

183 मामलों में कुल रिश्वत की रकम 96 लाख रुपये आंकी गई है। विभागवार आंकड़ों में सबसे अधिक रिश्वत बिक्री कर विभाग (20.55 लाख रुपये) से जुड़ी है। इसके बाद पुलिस (14.68 लाख), लोक निर्माण विभाग (13.50 लाख), राजस्व विभाग (7.05 लाख), वन विभाग (6.93 लाख), पंचायत समिति (6.79 लाख) और शिक्षा विभाग (4.44 लाख रुपये) का स्थान है।

कार्रवाई में देरी से उठ रहे सवाल

कई मामलों में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई लंबित है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए प्रशासनिक इच्छाशक्ति पर्याप्त है या नहीं।

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