बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा मोड़ देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार मंगलवार (14 अप्रैल) को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। उनके इस्तीफे के बाद 15 अप्रैल को नई सरकार के गठन की तैयारी है, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है।
नए नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता
शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर देरी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद भी भाजपा और सहयोगी दल अब तक नए मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति नहीं बना पाए हैं।
राउत ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या बिहार में भी किसी “मैकेनिज्म” का इंतजार किया जा रहा है, जो तय करेगा कि अगला नेता कौन होगा।
राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे नीतीश कुमार
संजय राउत ने यह भी कहा कि इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। उन्होंने उन्हें एक अनुभवी नेता बताते हुए दिल्ली में स्वागत की बात कही।
ED कार्रवाई पर भी उठाए सवाल
राउत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा I-PAC पर की गई छापेमारी को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच विपक्षी दलों को निशाना बनाना भाजपा की पुरानी रणनीति है। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी इस दबाव के बावजूद मजबूती से डटी हुई हैं।
महाराष्ट्र के मुद्दों पर भी हमला
महाराष्ट्र की राजनीति पर बोलते हुए राउत ने एकनाथ शिंदे और केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
उन्होंने मुंबई के ऐतिहासिक मैदानों जैसे शिवाजी पार्क और आजाद मैदान पर संभावित निर्माण योजनाओं को लेकर चिंता जताई। राउत ने सवाल किया कि क्या अब इन मैदानों पर भी ‘फाइव स्टार होटल’ बनाए जाएंगे।
पर्यावरण और खदानों पर विवाद
राउत ने खदान मालिकों और औद्योगिक कंपनियों पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी लगाए। उन्होंने दावा किया कि कुछ कंपनियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जिससे उन्हें नियमों से छूट दी जा रही है।
उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और कहा कि नक्सलवाद के नाम पर दी जा रही रियायतों की जांच होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी पर निराशा
राउत ने 90 लाख मतदाताओं के मताधिकार से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतने बड़े मुद्दे पर न्यायपालिका की निष्क्रियता चिंताजनक है।
बिहार में सत्ता परिवर्तन और उससे जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गए हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि राज्य की बागडोर किसके हाथ में जाती है और इसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है।

