डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम, नागरिकों को मिलेगी तेज और पारदर्शी सेवा
महाराष्ट्र सरकार के रजिस्ट्रेशन इंस्पेक्टर जनरल (IGR) और स्टैम्प कंट्रोलर विभाग ने वैश्विक टेक्नोलॉजी सेवा प्रदाता VFS Global और सॉफ्टवेयर कंपनी WE Excel Software के साथ मिलकर 5 साल का अनुबंध किया है। इस समझौते के तहत राज्य में 60 मॉडल सब-रजिस्ट्रार ऑफिस (SRO) अलग-अलग चरणों में स्थापित किए जाएंगे।
इन मॉडल ऑफिसों का मुख्य उद्देश्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और अधिक पारदर्शी बनाना है, जिससे नागरिकों को तेज और बेहतर सेवाएं मिल सकें।
परियोजना के तहत वीएफएस ग्लोबल पूरे महाराष्ट्र में इन मॉडल SROs की स्थापना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और संचालन व्यवस्था तैयार करेगा। इसके लिए आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित कर्मचारियों की टीम तैनात की जाएगी, ताकि रजिस्ट्रेशन सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके।
इन केंद्रों को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि कामकाज बिना रुकावट के तेज गति से हो सके। हर सेंटर में वाई-फाई युक्त वेटिंग लाउंज, डिजिटल प्रोसेसिंग सिस्टम और नागरिक सहायता के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होंगे।
IGR विभाग के अधिकारी ने बताया कि यह पहल मौजूदा सिस्टम की कमियों को दूर करने के लिए एक रणनीतिक सुधार है। लंबे समय से नागरिकों को भीड़, देरी और अव्यवस्थित प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसे अब मॉडल ऑफिस सिस्टम के जरिए बेहतर किया जाएगा।
हालांकि, वीएफएस ग्लोबल पहले भी वीजा सेवाओं को लेकर विवादों में रही है। कंपनी पर डेटा सुरक्षा, अतिरिक्त शुल्क और अपॉइंटमेंट स्लॉट को लेकर कई देशों में सवाल उठ चुके हैं। यूरोपीय देशों के कुछ प्रतिनिधिमंडलों ने भी इसके संचालन पर आपत्तियां दर्ज कराई थीं।
इसके बावजूद, महाराष्ट्र सरकार इस प्रोजेक्ट को डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक अहम कदम मान रही है।

