मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस गौतम पटेल और उनके परिवार को धमकी भरे पत्र भेजे जाने के मामले में गामदेवी पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को जस्टिस पटेल और उनके परिवार को चौबीसों घंटे सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
दाऊदी बोहरा उत्तराधिकार विवाद के फैसले को वापस लेने की मांग
पुलिस के अनुसार आरोपी ने जस्टिस गौतम पटेल को भेजे गए पत्र में दाऊदी बोहरा उत्तराधिकार विवाद में अप्रैल 2024 में दिए गए उनके ऐतिहासिक फैसले को सार्वजनिक रूप से वापस लेने की मांग की है। पत्र में वीडियो जारी कर फैसले से पीछे हटने का दबाव बनाया गया और ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।
बेटी को भेजे पत्र में हिंसक चेतावनी
मामला तब और गंभीर हो गया जब जस्टिस पटेल की बेटी को भेजे गए एक अन्य पत्र में कथित तौर पर किसी गिरोह को काम सौंपने और शवदाह करने जैसी हिंसक धमकियां दी गईं। धमकी भरे पत्र के साथ एक संदिग्ध एसडी कार्ड भी भेजा गया था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(3) और 351(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कई महीनों से जारी हैं धमकियां
जानकारी के अनुसार जस्टिस पटेल और उनके परिवार को पिछले कई महीनों से धमकियां मिल रही हैं। अगस्त 2025 में लंदन स्थित उनके आवास में सेंधमारी का प्रयास किया गया था। इसके बाद सितंबर 2025 में भी परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। वहीं, 22 अप्रैल 2026 को लंदन में एक अज्ञात नकाबपोश हमलावर ने उनकी बेटी पर हमला कर दिया था, जिसमें उसकी नाक टूट गई थी।
हाई कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को दिए निर्देश
सोमवार को सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने मुंबई पुलिस आयुक्त को मामले की जांच की व्यक्तिगत निगरानी करने और 2 जुलाई तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि न्यायिक फैसलों को लेकर जजों को दी जाने वाली धमकियां न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला हैं।
सरकार ने बताया, सुरक्षा पहले ही मुहैया कराई गई
महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सरकारी वकील शिशिर हिस्ये ने अदालत को बताया कि जस्टिस पटेल और उनकी पत्नी को पहले ही पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है। मुंबई में दो पुलिस सुरक्षा अधिकारी हर समय उनके साथ रहेंगे। साथ ही गामदेवी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चिंता
यह मामला तीन वकील संघों की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। अदालत ने कहा कि यदि न्यायिक कार्य करते समय किसी न्यायाधीश को धमकाया जाता है तो यह पूरे न्यायिक तंत्र और कानून के शासन के लिए गंभीर खतरा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की रक्षा करना लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है।

