नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने खांसी की सिरप और अन्य सिरप आधारित दवाओं की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि (पांचवां संशोधन) नियम, 1945 में बदलाव करते हुए नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अब उपभोक्ताओं को कफ सिरप समेत कई सिरप दवाएं खरीदने के लिए डॉक्टर का वैध प्रिस्क्रिप्शन दिखाना अनिवार्य होगा।
सरकार का कहना है कि यह कदम दवाओं के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने और बिना चिकित्सकीय सलाह के सिरप के सेवन पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
औषधि नियमों में बड़ा बदलाव
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, औषधि (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 लागू कर दिए गए हैं। इसके तहत औषधि नियम, 1945 की अनुसूची ‘के’ (Schedule K) से ‘सिरप’ शब्द को हटा दिया गया है।
अब तक अनुसूची ‘के’ के अंतर्गत आने वाली कुछ दवाओं को ओवर-द-काउंटर (OTC) श्रेणी में रखा गया था, जिन्हें बिना डॉक्टर के पर्चे के खरीदा जा सकता था। इनमें एंटासिड, एंटीसेप्टिक और गर्भनिरोधक दवाओं जैसी कई श्रेणियां शामिल थीं। नियम में बदलाव के बाद सिरप आधारित दवाओं की बिक्री पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी।
सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला
स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मंत्रालय का मानना है कि बिना चिकित्सकीय सलाह के कफ सिरप और अन्य सिरप दवाओं का उपयोग स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। नए नियमों से दवाओं के दुरुपयोग और संभावित दुष्प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी।
बच्चों की मौत के मामलों के बाद बढ़ी चिंता
पिछले वर्ष देश के कई राज्यों में कथित रूप से कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और नियामक एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, राजस्थान के सीकर और भरतपुर, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में कफ सिरप के सेवन से कुल 20 से 24 बच्चों की मौत होने की खबरें सामने आई थीं। इन घटनाओं के बाद दवा सुरक्षा मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल उठे थे।
WHO ने भी जारी किया था अलर्ट
इन घटनाओं के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी संबंधित कफ सिरप को लेकर चेतावनी जारी की थी। इसके बाद केंद्र और राज्य स्तर पर दवाओं की गुणवत्ता जांच तथा बिक्री व्यवस्था को लेकर कई कदम उठाए गए। अब सरकार ने नियमों में संशोधन कर कफ सिरप की बिक्री को प्रिस्क्रिप्शन आधारित बनाने का निर्णय लिया है।
मरीजों और फार्मेसी संचालकों पर क्या होगा असर?
नए नियम लागू होने के बाद अब मरीजों को कफ सिरप या अन्य निर्धारित सिरप दवाएं खरीदने के लिए डॉक्टर का पर्चा दिखाना होगा। वहीं फार्मेसी संचालकों को भी बिना प्रिस्क्रिप्शन ऐसी दवाएं बेचने पर नियामकीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम दवाओं के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने में मददगार साबित हो सकता है।

