महाराष्ट्र किसान कर्जमाफी योजना 2026: फडणवीस सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय समिति, मुख्य सचिव करेंगे निगरानी

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पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित होगी समिति, किसानों को राहत पहुंचाने पर सरकार का फोकस

मुंबई: महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने किसानों को आर्थिक राहत देने और कर्जमाफी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना, 2026 के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी।

सरकार का मानना है कि इस समिति के गठन से कर्जमाफी योजना को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और आसान तरीके से लागू किया जा सकेगा तथा पात्र किसानों तक इसका लाभ समय पर पहुंचाया जा सकेगा।

कैबिनेट बैठक में लिया गया था अहम फैसला

राज्य मंत्रिमंडल की 2 जून को हुई बैठक में कर्ज न चुका पाने वाले किसानों के कृषि ऋण माफ करने और नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया था। इसी निर्णय के तहत सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना, 2026 की घोषणा की है।

योजना के सुचारू संचालन के लिए सरकार ने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने, दिशा-निर्देशों में आवश्यक संशोधन करने और क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया है।

मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे समिति की अध्यक्षता

सरकारी निर्णय के अनुसार, समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समिति में मुख्यमंत्री के मुख्य वित्तीय सलाहकार एवं मित्र संस्था के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), प्रधान सचिव (सहकारिता), सचिव (कृषि) तथा सचिव (इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

इसके अलावा, सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, पुणे समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। यह समिति योजना के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करेगी और आवश्यक सुधारों के लिए सुझाव भी देगी।

किसानों को आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

राज्य सरकार का कहना है कि यह योजना किसानों को कर्ज के बोझ से राहत दिलाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्जमाफी योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र किसानों तक पहुंचे और योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

सरकार का मानना है कि नियमित निगरानी और उच्च स्तरीय समीक्षा के माध्यम से योजना को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा, जिससे किसानों का भरोसा भी मजबूत होगा और कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी।

कृषि क्षेत्र को मजबूती देने पर सरकार का जोर

महाराष्ट्र सरकार लगातार किसानों के हित में विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। कर्जमुक्ति योजना को भी इसी दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया गया, तो इससे लाखों किसानों को सीधा लाभ मिल सकता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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