कन्नड़ भाषियों से नौकरी में भेदभाव पर सख्त हुए डीके शिवकुमार, आईटी कंपनियों को चेतावनी

Thecity news
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती में स्थानीय लोगों के साथ भेदभाव मिला तो कार्रवाई होगी, मामला एक युवती के वायरल वीडियो के बाद उठा।

कर्नाटक में कन्नड़ भाषी लोगों को नौकरी में कथित भेदभाव का मुद्दा गरमा गया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने निजी संस्थानों और आईटी कंपनियों को चेतावनी दी है कि भर्ती के दौरान कन्नड़ भाषी उम्मीदवारों के साथ भेदभाव किए जाने की पुष्टि हुई, तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। यह मामला डॉक्टर प्रिशा सरगम के एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा में आया है।

युवती ने वीडियो में लगाए गंभीर आरोप

डॉक्टर प्रिशा सरगम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में दावा किया कि कुछ टेक्नोलॉजी कंपनियों में भर्ती के दौरान कन्नड़ भाषी उम्मीदवारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रिज्यूमे में मातृभाषा कन्नड़ लिखने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू में बाहर कर दिया जाता है।

प्रिशा ने यह भी दावा किया कि कुछ कंपनियां बेंगलुरु और कर्नाटक के कॉलेजों में कैंपस भर्ती के लिए नहीं जा रही हैं और दूसरे राज्यों से उम्मीदवारों को नियुक्त कर रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप कर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने की अपील की।

ये आरोप युवती ने अपने वीडियो में लगाए हैं। कंपनियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

डीके शिवकुमार ने कार्रवाई का दिया भरोसा

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु की आईटी कंपनियों में कन्नड़ भाषी लोगों को रोजगार के अवसरों में अन्याय का सामना करने की बात सुनकर दुख होता है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक सरकार स्थानीय कन्नड़ भाषी लोगों के अधिकारों, सम्मान और रोजगार के अवसरों की अनदेखी नहीं होने देगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई निजी संस्थान जानबूझकर कन्नड़ भाषी उम्मीदवारों को भर्ती से दूर रखता पाया गया, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

शिवकुमार ने बेंगलुरु को भारत की तकनीकी राजधानी बताते हुए कहा कि राज्य को अपने लोगों की प्रतिभा, कौशल और क्षमताओं पर गर्व है।

इंफोसिस के पूर्व सीएफओ ने शिक्षा और प्रशिक्षण पर दिया जोर

इंफोसिस के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और शिक्षाविद मोहनदास पाई ने इस मुद्दे पर युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास को मजबूत करने की जरूरत बताई। उन्होंने मुख्यमंत्री से विशेष रूप से कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की अपील की।

पाई ने कहा कि इस क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) कम है और युवाओं को सॉफ्ट स्किल्स के प्रशिक्षण की भी जरूरत है। उन्होंने सरकारी कॉलेजों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति, विश्वविद्यालयों में शोध के लिए पर्याप्त धन और युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देने पर जोर दिया।

उनके मुताबिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के दौर में अधिक कुशल युवाओं को तैयार करना रोजगार के अवसर बढ़ाने का अहम तरीका है।

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