जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील सीमावर्ती जिले राजौरी और पुंछ में प्रशासन ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) सेवाओं को दो महीने के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया है। यह कदम असामाजिक तत्वों द्वारा तकनीक के कथित दुरुपयोग, संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों और साइबर सुरक्षा खतरों को देखते हुए उठाया गया है। पुंछ दूसरा जिला बन गया है, जहाँ यह प्रतिबंध लागू किया गया है, जबकि राजौरी में यह आदेश पहले ही लागू किया जा चुका है।
संदिग्ध इंटरनेट उपयोग पर सख्त कार्रवाई
पुंछ के जिला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत VPN सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया:
- पुलिस ने जिले के कई इलाकों में संदिग्ध इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा अत्यधिक और असामान्य VPN उपयोग की जानकारी दी थी।
- इन गतिविधियों की प्रकृति संभावित सुरक्षा खतरे और गैरकानूनी कार्यों से जुड़ी प्रतीत होती है।
इसी तरह, राजौरी के जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा ने भी अवैध गतिविधियों, एन्क्रिप्टेड संचार और पहचान छिपाने की प्रवृत्ति को देखते हुए VPN प्रतिबंध को उचित ठहराया।
शुक्रवार को जारी आदेश से पहले एसएसपी गौरव सिकरवार ने भी प्रशासन को पत्र भेजकर इस गंभीर उपयोग की ओर ध्यान आकर्षित किया था।
VPN एन्क्रिप्शन और साइबर सुरक्षा पर चिंता
अधिकारियों ने आदेश में बताया कि:
- VPN ट्रैफिक एन्क्रिप्टेड होता है,
- यह IP एड्रेस छुपाता है,
- और अपराधियों को अपनी पहचान गुप्त रखने में सक्षम बनाता है।
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और प्रशासन ने आशंका जताई कि इस तकनीक का उपयोग असामाजिक और संदिग्ध तत्व डर का माहौल बनाने, अवैध गतिविधियों को छुपाने, और निगरानी से बचने के लिए कर सकते हैं।
कड़ाई से लागू होगा प्रतिबंध — उल्लंघन पर कार्रवाई तय
VPN प्रतिबंध जिले में कार्यरत:
- सभी नागरिकों
- सरकारी/गैर-सरकारी संस्थानों
- साइबर कैफे
- इंटरनेट सेवा प्रदाताओं
पर तुरंत लागू माना जाएगा।
डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
एसएसपी को आदेश के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए गए हैं।

