कर्नाटक हाई कोर्ट ने बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जेल सजा निलंबित करने और जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति केएस मुदगल और वेंकटेश नाइक की खंडपीठ ने कहा कि रेवन्ना को किसी भी तरह की राहत देने से गवाहों को प्रभावित किए जाने की पूरी संभावना है।
जनता दल (सेक्युलर) नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने कोर्ट में अपील करते हुए सजा निलंबन और जमानत की मांग की थी।
कोर्ट ने क्या कहा?
हाई कोर्ट ने कहा कि सभी साक्ष्यों, अपराध की गंभीरता और रेवन्ना के खिलाफ अभी भी लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए यह जमानत देने का उपयुक्त मामला नहीं है।
पीठ ने टिप्पणी की—
“यदि सजा निलंबित की जाती है, तो अभियुक्त द्वारा गवाहों को प्रभावित किए जाने की पूरी संभावना है।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि रेवन्ना के खिलाफ कई अन्य मामले लंबित हैं, इसलिए उन्हें रिहा करना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
क्या है पूरा मामला?
अप्रैल 2024 में प्रज्वल रेवन्ना के सैकड़ों सेक्स टेप वायरल हुए थे, जिनमें वह कथित तौर पर महिलाओं की मर्जी के बिना संबंध बनाते नजर आए।
सबसे पहले उनकी घरेलू सहायिका ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कई और पीड़ित सामने आए।
विवाद बढ़ने के बाद प्रज्वल जर्मनी भाग गया, लेकिन SIT ने 31 मई को उसके वापस लौटते ही उसे गिरफ्तार कर लिया।
लोकसभा चुनाव में भी उसे हार का सामना करना पड़ा।
2 अगस्त 2024 को विशेष अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

