केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए ‘विकसित भारत–रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025’ को लेकर संसद में तीखी बहस छिड़ गई है। नासिक से सांसद राजाभाऊ वाजे ने इस बिल का कड़ा विरोध करते हुए इसे ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि “विकसित भारत का सपना कमजोर तबके के हक छीनकर नहीं देखा जा सकता।”
अधिकार आधारित रोजगार खत्म करने की कोशिश का आरोप
लोकसभा में बहस के दौरान सांसद वाजे ने कहा कि सरकार भले ही 125 दिन के रोजगार का दावा कर रही हो, लेकिन यह बिल मनरेगा के अधिकार-आधारित ढांचे को खत्म कर रोजगार को केवल बजटीय सीमाओं में कैद करने की कोशिश है।
उन्होंने साफ कहा कि रोजगार गारंटी एक कानूनी अधिकार है, जिसे सरकारी खर्च के हिसाब-किताब से नहीं जोड़ा जा सकता।
‘नॉर्मेटिव एलोकेशन’ पर कड़ा विरोध
सांसद वाजे ने बिल में शामिल ‘नॉर्मेटिव एलोकेशन’ प्रावधान पर गहरी चिंता जताई। इस नियम के तहत केंद्र सरकार राज्यों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय करेगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सूखा, भारी बारिश या आर्थिक मंदी के कारण रोजगार की मांग बढ़ती है और खर्च तय सीमा से ऊपर जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकारों पर डाल दी जाएगी। इससे राज्यों को मजबूरी में काम घटाना पड़ेगा और सबसे ज्यादा नुकसान ग्रामीण मजदूरों को होगा।
खेती के मौसम में 60 दिन काम बंद रखने का विरोध
बिल के एक अन्य प्रावधान पर भी सांसद वाजे ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें खेती के मौसम में 60 दिनों तक रोजगार गारंटी कार्य रोकने की बात कही गई है।
उन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी का उद्देश्य लोगों को आजीविका देना है, न कि उन्हें खेती के लिए सस्ता मजदूर बनने को मजबूर करना। खेती में काम न मिलने या कम मजदूरी की स्थिति में भी रोजगार रोकना मजदूरों के कानूनी अधिकारों का हनन है।
बेरोजगारी भत्ता और देरी का बोझ राज्यों पर
राजाभाऊ वाजे ने आरोप लगाया कि बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी भुगतान में देरी का पूरा बोझ राज्यों पर डालकर केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है।
उन्होंने कहा कि अक्सर मजदूरी में देरी केंद्र के डिजिटल सिस्टम की खामियों की वजह से होती है, लेकिन इसका खामियाजा राज्य सरकारों और मजदूरों को भुगतना पड़ता है।

