विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, जिसे VB-जी राम जी विधेयक के नाम से जाना जा रहा है, लोकसभा से पारित हो गया है। विधेयक के पारित होने के दौरान सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने विधेयक की प्रति फाड़ते हुए जोरदार विरोध किया और वेल तक पहुंच गए।
यह विधेयक मनरेगा की जगह लेगा। इसे कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में पेश किया था। सरकार का दावा है कि यह कानून ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ते हुए एक नया और आधुनिक ढांचा तैयार करेगा।
VB-जी राम जी विधेयक क्या है?
VB-जी राम जी विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार और आजीविका को एक नए फ्रेमवर्क में लाना है। सरकार के मुताबिक इससे ग्रामीण विकास को तेज, टिकाऊ और पारदर्शी बनाया जाएगा।
योजना के तहत आधुनिक तकनीक का उपयोग, डिजिटल निगरानी और जिला व ब्लॉक स्तर पर मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की जाएगी।
काम के दिनों में बढ़ोतरी
नए विधेयक के तहत हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जबकि मनरेगा में यह सीमा 100 दिन थी।
यह रोजगार उन परिवारों को मिलेगा, जिनके वयस्क सदस्य बिना किसी विशेष कौशल के काम करने के लिए तैयार होंगे। सरकार का कहना है कि इससे गांवों का समग्र विकास संभव होगा और रोजगार के साथ-साथ आजीविका के नए अवसर भी बनेंगे।
राज्यों पर बढ़ा फंडिंग का बोझ
मनरेगा में जहां योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, वहीं VB-जी राम जी विधेयक में राज्यों को भी वित्तीय जिम्मेदारी निभानी होगी।
- पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्य और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड:
90% खर्च केंद्र, 10% राज्य - अन्य राज्य:
60% खर्च केंद्र, 40% राज्य - जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है:
पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी
मजदूरी भुगतान में बदलाव
नए कानून में मजदूरों को साप्ताहिक आधार पर भुगतान या काम पूरा होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर मजदूरी देना अनिवार्य किया गया है।
यदि आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान रखा गया है।
हालांकि, विधेयक में मजदूरी की राशि तय नहीं की गई है। मजदूरी दर केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग तय कर सकेंगी।
खेती के मौसम में 60 दिन काम पर रोक
योजना के तहत बुआई और कटाई के मौसम में 60 दिनों तक रोजगार कार्य रोकने का प्रावधान किया गया है।
सरकार का तर्क है कि इससे किसानों को खेती के समय मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और फर्जी मजदूरी बढ़ने पर रोक लगेगी। इन 60 दिनों की अवधि को राज्य सरकारें अधिसूचित करेंगी।

