उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लागू की गई नई आबकारी नीति ने राज्य के राजस्व, सुरक्षा और औद्योगिक निवेश की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। साल 2025 आबकारी विभाग के लिए संरचनात्मक सुधारों और तकनीकी बदलावों का मील का पत्थर साबित हुआ है।
सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति और ई-गवर्नेंस के समन्वय से न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ कमाई भी हुई है।
🖥️ टेक्नोलॉजी-ड्रिवन हुई आबकारी व्यवस्था
नई आबकारी नीति के तहत विभाग की पूरी कार्यप्रणाली को टेक्नोलॉजी आधारित बना दिया गया है।
अब शराब की दुकानों का आवंटन पूरी तरह ई-लॉटरी प्रणाली से किया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है।
लेबल मंजूरी, एमआरपी निर्धारण और निर्यात परमिट जैसी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं।
निगरानी को और सख्त बनाने के लिए उत्पादन इकाइयों और डिस्टिलरीज में सीसीटीवी कैमरे, जबकि शराब ढोने वाले टैंकरों में डिजिटल लॉक और GPS अनिवार्य कर दिए गए हैं।
💰 राजस्व में 15% से ज्यादा की रिकॉर्ड बढ़ोतरी
वित्तीय वर्ष 2025-26 में आबकारी विभाग ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है।
नवंबर 2025 तक राज्य को 35,144.11 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 15.59% अधिक है।
केवल आठ महीनों में सरकार को 4,741.77 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई है।
🌾 एथेनॉल उत्पादन में यूपी बना देश का नंबर-1
उत्तर प्रदेश अब देश का सबसे बड़ा एथेनॉल हब बनकर उभरा है।
इस वर्ष राज्य में 182 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।
- 105.25 करोड़ लीटर की खपत राज्य में
- 40.96 करोड़ लीटर का निर्यात अन्य राज्यों को
इससे उद्योगों को मजबूती मिलने के साथ-साथ गन्ना किसानों की आय में भी इजाफा हुआ है।
🚨 अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई
अवैध शराब के कारोबार को खत्म करने के लिए सरकार ने व्यापक अभियान चलाया।
- 79,990 मामले दर्ज
- 20.86 लाख लीटर अवैध शराब जब्त
- 15,085 गिरफ्तार, जिनमें 2,755 जेल भेजे गए
जनभागीदारी बढ़ाने के लिए ‘UP Excise Citizen App’ और टोल-फ्री नंबर 14405 भी शुरू किया गया है।
🏭 निवेश और रोजगार के नए अवसर
‘इन्वेस्ट यूपी’ के जरिए आबकारी क्षेत्र में अब तक
- 35,378 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव
- 140 MoU साइन
- 35 परियोजनाएं धरातल पर
इन परियोजनाओं से 5,000 से अधिक युवाओं को सीधा रोजगार मिला है, जो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

