नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने परीक्षा के किसी भी चरण में SC/ST/OBC आरक्षण का लाभ लिया है, तो वह सामान्य (General) श्रेणी की सीट पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता, भले ही उसके अंतिम अंक या रैंक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक क्यों न हों।
यह फैसला जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने केंद्र सरकार की अपील स्वीकार करते हुए सुनाया और कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:
- एक बार जब आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार प्रारंभिक या किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ ले लेता है,
- तो वह सामान्य श्रेणी की रिक्तियों/सीटों पर नियुक्ति का हकदार नहीं रह जाता।
अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल यह तर्क पर्याप्त नहीं है कि उम्मीदवार ने बाद के चरणों (मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू) में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से बेहतर प्रदर्शन किया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला क्यों रद्द हुआ?
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के एक उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी की सीट पर नियुक्त करने का आदेश दिया था, क्योंकि उसने फाइनल मेरिट में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार से बेहतर रैंक हासिल की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को गलत ठहराते हुए कहा कि:
- UPSC परीक्षा नियम 2013 के नियम 14(ii) के तहत
- आरक्षण का लाभ लेने वाला उम्मीदवार जनरल स्टैंडर्ड से चयनित उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं हो सकता।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद UPSC की 2013 की भारतीय वन सेवा (IFS) परीक्षा से जुड़ा है। परीक्षा तीन चरणों में हुई थी—
- प्रारंभिक परीक्षा
- मुख्य परीक्षा
- साक्षात्कार
कट-ऑफ अंक
- सामान्य श्रेणी: 267 अंक
- अनुसूचित जाति (SC): 233 अंक
SC श्रेणी के उम्मीदवार जी. किरण ने 247.18 अंकों के साथ आरक्षित कट-ऑफ का लाभ लेकर परीक्षा पास की, जबकि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार एंटनी एस. मारियप्पा ने 270.68 अंकों के साथ जनरल कट-ऑफ पर क्वालिफाई किया।
फाइनल मेरिट और कैडर आवंटन
- जी. किरण की फाइनल रैंक: 19
- एंटनी मारियप्पा की फाइनल रैंक: 37
हालांकि, कर्नाटक कैडर में:
- केवल एक जनरल इनसाइडर वैकेंसी थी
- कोई SC इनसाइडर वैकेंसी नहीं थी
इस स्थिति में केंद्र सरकार ने जनरल इनसाइडर सीट एंटनी मारियप्पा को दी, जबकि जी. किरण को तमिलनाडु कैडर आवंटित किया गया।
सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के किसी भी चरण में छूट या आरक्षण का सहारा लेता है, तो वह:
- जनरल कैटेगरी सीट
- होम स्टेट जनरल इनसाइडर वैकेंसी
पर दावा नहीं कर सकता।
यह फैसला UPSC, IFS, IAS और अन्य केंद्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में आरक्षण नीति की स्पष्ट व्याख्या करता है।

