क्या है मामला?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के खिलाफ देशभर में बड़ा अभियान शुरू किया।
इस कार्रवाई के तहत 6 राज्यों के 15 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। यह ऑपरेशन गुरुवार तड़के शुरू हुआ, जो खबर लिखे जाने तक जारी है।
ED का आरोप है कि एक संगठित गिरोह विभिन्न सरकारी विभागों के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपये की ठगी कर रहा था।
🏠 कहां-कहां हुई छापेमारी?
इस अभियान का नेतृत्व ED का पटना क्षेत्रीय कार्यालय कर रहा है। तलाशी जिन राज्यों और शहरों में ली गई, वे इस प्रकार हैं:
- बिहार: पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी (3 ठिकाने)
- पश्चिम बंगाल: कोलकाता (2 ठिकाने)
- केरल: एर्नाकुलम, पंडालम, अडूर, कोडुर (4 ठिकाने)
- तमिलनाडु: चेन्नई (1 ठिकाना)
- गुजरात: राजकोट (1 ठिकाना)
- उत्तर प्रदेश: गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ (4 ठिकाने)
इस कार्रवाई में संबंधित राज्य पुलिस बल भी ED की टीम के साथ शामिल है।
🚆 सबसे पहले रेलवे में खुला घोटाला
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फर्जीवाड़े का खुलासा सबसे पहले भारतीय रेलवे में हुआ था।
जांच आगे बढ़ने पर यह घोटाला:
- वन विभाग
- रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)
- भारतीय डाक
- आयकर विभाग
- हाई कोर्ट
- लोक निर्माण विभाग (PWD)
- बिहार सरकार
- दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA)
- राजस्थान सचिवालय
सहित 40 से अधिक सरकारी संगठनों और विभागों तक फैलता पाया गया।
📧 सरकारी डोमेन की नकल कर जारी होते थे फर्जी नियुक्ति पत्र
ED की जांच में सामने आया है कि आरोपी:
- सरकारी ईमेल डोमेन की नकल कर फर्जी ईमेल आईडी बनाते थे
- उन्हीं ईमेल्स से फर्जी नियुक्ति और पोस्टिंग लेटर भेजे जाते थे
- दस्तावेज इतने असली लगते थे कि उम्मीदवार आसानी से झांसे में आ जाते थे
💰 भरोसा जीतने के लिए वेतन भी दिया
सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि:
- गिरोह ने कई पीड़ितों को 2 से 3 महीने तक वेतन भी दिया
- इन्हें भारतीय रेलवे में सुरक्षाकर्मी, TTE और तकनीशियन के पद पर नियुक्त दिखाया गया
इससे उम्मीदवारों का भरोसा और मजबूत हो गया और वे धोखाधड़ी को समय रहते पहचान नहीं पाए।
🔎 जांच जारी, बड़े खुलासों की उम्मीद
ED को इस घोटाले में:
- बड़ी रकम के लेनदेन
- डिजिटल सबूत
- और कई नए नाम सामने आने की उम्मीद है
आने वाले दिनों में इस मामले में गिरफ्तारियां और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई भी तेज हो सकती है।

