‘मिया वोट चुराना हमारा काम’— असम CM हिमंत बिस्वा सरमा के बयान से मचा सियासी बवाल

Thecity news
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बंगाली मूल के मुसलमानों, जिन्हें आमतौर पर ‘मिया’ कहा जाता है, को लेकर दिए गए एक बयान से राज्य की राजनीति में तेज हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि उनका उद्देश्य ऐसे वोटर्स को “परेशान करना” और उनके “वोट चुराना” है, ताकि वे असम में मतदान न कर सकें।

मंगलवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री सरमा ने दावा किया कि जब राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया शुरू होगी, तब करीब 4 से 5 लाख ‘मिया’ वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए “पुख्ता इंतजाम” कर लिए गए हैं, जिससे ये लोग असम में वोट न डाल सकें।


🗳️ फर्जी वोटर्स को लेकर CM ने क्या कहा?

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा,

“हां, हम कुछ मिया वोट चुराने की कोशिश कर रहे हैं। आदर्श रूप से उन्हें असम में वोट देने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें बांग्लादेश में वोट देना चाहिए।”

इस बयान के बाद राज्य में प्रवासियों, नागरिकता और वोटर लिस्ट की शुचिता को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है।


⚖️ ‘मिया’ शब्द और भाषा पर सवाल

असम में ‘मिया’ शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर बंगाली मूल के मुसलमानों के लिए किया जाता है। हालांकि, इसे एक अपमानजनक और विवादित शब्द माना जाता है, खासकर उन लोगों के संदर्भ में जिन पर बिना वैध दस्तावेजों के बांग्लादेश से आने का आरोप लगाया जाता है।

मुख्यमंत्री द्वारा इस शब्द का बार-बार इस्तेमाल और एक पूरे समुदाय को “परेशान करने” की बात कहे जाने पर कानूनी और नैतिक सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों का कहना है कि क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए?


📋 SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग की स्थिति

जहां मुख्यमंत्री SIR के जरिए लाखों नाम हटाने की बात कर रहे हैं, वहीं उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार असम उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल नहीं है, जहां चुनाव आयोग इस समय स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहा है।

फिलहाल असम में केवल नियमित स्पेशल रिवीजन चल रहा है, जो हर साल होने वाले सामान्य अपडेट जैसा ही है। ऐसे में SIR के जरिए बड़े पैमाने पर वोट कटने का दावा प्रशासनिक हकीकत से अलग बताया जा रहा है।


🏛️ बजट सत्र और राष्ट्रीय राजनीति पर असर

हिमंत बिस्वा सरमा का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब संसद में SIR और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच पहले से ही टकराव जारी है। विपक्ष का आरोप है कि चुनावी तंत्र के जरिए डर और अनिश्चितता का माहौल बनाया जा रहा है।

असम के मुख्यमंत्री के इस बयान से आगामी बजट सत्र में राजनीतिक घमासान और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। जहां सरकार इसे मूल निवासियों के हितों की रक्षा बता रही है, वहीं विपक्ष इसे चुनावी ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रहा है।


📌 निष्कर्ष

अब प्रशासन और चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वोटर लिस्ट की शुचिता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

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