मणिपुर में फिर बनेगी BJP सरकार? पर्यवेक्षक नियुक्त, डिप्टी सीएम फॉर्मूले पर मंथन तेज

Thecity news
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मणिपुर में भाजपा की वापसी के संकेत, दिल्ली से इम्फाल तक हलचल तेज

क्या मणिपुर में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है? इस सवाल पर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मणिपुर से लेकर दिल्ली तक भाजपा में राजनीतिक गतिविधियां अचानक बढ़ गई हैं। हाल ही में मणिपुर के 20 से ज्यादा भाजपा विधायक दिल्ली पहुंचे थे और अब पार्टी ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिया है।

भाजपा ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को मणिपुर का पर्यवेक्षक बनाया है। इसके बाद माना जा रहा है कि किसी भी दिन एनडीए विधायकों की बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें नए नेता के नाम पर मुहर लग सकती है।

राष्ट्रपति शासन खत्म होने से पहले सरकार बनाने की तैयारी

मणिपुर में अगले साल राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त हो रही है। ऐसे में भाजपा नेतृत्व चाहता है कि उससे पहले राज्य में सरकार का गठन कर लिया जाए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में मुख्यमंत्री के साथ-साथ एक डिप्टी मुख्यमंत्री का पद भी बनाया जा सकता है।

जातीय संतुलन साधने की कोशिश में BJP

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री पद के लिए मैतेई समुदाय के नेता को आगे किया जा सकता है, जबकि कुकी समुदाय से डिप्टी सीएम बनाए जाने की संभावना है। इसका उद्देश्य राज्य में यह संदेश देना है कि नई सरकार सभी समुदायों को साथ लेकर चलना चाहती है।

पिछले कुछ वर्षों में मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच गंभीर तनाव और हिंसा देखी गई थी। भाजपा अब उसी गलती को दोहराने से बचना चाहती है।

मुख्यमंत्री पद की दौड़ में ये नाम

मुख्यमंत्री पद के लिए जिन नेताओं के नाम चर्चा में हैं, उनमें—

  • सत्यब्रत सिंह (पूर्व विधानसभा स्पीकर)
  • टी.एच. बिस्वजीत सिंह (पूर्व मंत्री)
  • के. गोविंद दास

शामिल हैं। ये सभी नेता मैतेई समुदाय से आते हैं।

कुकी विधायकों की शर्तें और अंदरूनी तनाव

भाजपा के भीतर भी हालात पूरी तरह सहज नहीं हैं। कुकी विधायकों का कहना है कि अगर उनके समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो सरकार का हिस्सा बनना मुश्किल होगा। यह बात उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखी है।

कुछ विधायक तो मणिपुर को विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की भी मांग कर रहे हैं।

एक साल से राष्ट्रपति शासन लागू

मणिपुर में पहली बार 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसे पहले 6 महीने और फिर अगस्त 2025 में दोबारा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने फरवरी 2025 में ही पद छोड़ दिया था।

हालांकि मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है। ऐसे में विधायक चाहते हैं कि कम से कम एक साल के लिए सरकार बनाकर विकास कार्य किए जाएं और फिर चुनाव में जाया जाए।

संख्या बल भाजपा के पक्ष में

60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में भाजपा के पास फिलहाल 37 विधायक हैं। बहुमत का आंकड़ा पहले से ही भाजपा के पास होने के कारण सरकार गठन का रास्ता आसान माना जा रहा है।

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