Budget 2026: क्या 4.5% से नीचे आएगा Fiscal Deficit? सरकार के लिए बड़ी चुनौती

Thecity news
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आगामी केंद्रीय बजट 2026 की तैयारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) के लक्ष्य को लेकर खड़ा हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 तक Fiscal Deficit को GDP के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाना है।

हालांकि, मौजूदा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनाव और लोक-लुभावन योजनाओं के दबाव के बीच यह लक्ष्य हासिल करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। अगर सरकार इस दिशा में सफल रहती है, तो यह भारत की आर्थिक मजबूती और वित्तीय अनुशासन का मजबूत संकेत माना जाएगा।

📊 राजकोषीय अनुशासन की राह

सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए Fiscal Deficit का लक्ष्य 4.4 प्रतिशत तय किया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी आक्रामक माना जा रहा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए खर्चों पर नियंत्रण और टैक्स कलेक्शन में तेज़ी जरूरी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत कर संग्रह सरकार को इस लक्ष्य के करीब ला सकता है।

🌍 वैश्विक चुनौतियां और दबाव

कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, वैश्विक मंदी की आशंका और भू-राजनीतिक तनाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रहे हैं। इसके साथ ही Infrastructure और ग्रामीण विकास योजनाओं पर होने वाला भारी खर्च Fiscal Deficit को बढ़ा सकता है।

💰 राजस्व वृद्धि से उम्मीद

GST और प्रत्यक्ष करों में रिकॉर्ड वृद्धि सरकार के लिए राहत की खबर है। साथ ही PSU विनिवेश और Non-Tax Revenue से मिलने वाला फंड घाटे को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

🛣️ Budget 2026 का रोडमैप

1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले बजट में सरकार एक नया Fiscal Glide Path पेश कर सकती है। रेटिंग एजेंसियों का अनुमान है कि FY 2026-27 में घाटे का लक्ष्य 4.3 प्रतिशत तक रखा जा सकता है, जिससे कर्ज का बोझ घटेगा और क्रेडिट रेटिंग मजबूत होगी।

🧠 अर्थशास्त्रियों की राय

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार Fiscal Discipline से समझौता नहीं करेगी। पूंजीगत व्यय (Capex) को प्राथमिकता देते हुए घाटे को सीमित रखना सरकार की मुख्य रणनीति होगी। हालांकि, वैश्विक मंदी की स्थिति में विकास दर प्रभावित हुई तो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

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