भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ का बड़ा खुलासा, 10 मिनट में सीमा पार कराने और फर्जी दस्तावेज बनाने का दावा

Thecity news
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पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्ती बढ़ने के बीच सीमा क्षेत्रों में तनाव और अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। नॉर्थ 24 परगना के हाकिमपुर चेक पोस्ट समेत कई ट्रांजिट पॉइंट्स पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिनमें कुछ कथित रूप से बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे हैं।


बिचौलियों के नेटवर्क से 10 मिनट में सीमा पार कराने का दावा

सीमा पार करने वाले कुछ लोगों ने दावा किया है कि यह पूरी प्रक्रिया संगठित बिचौलियों के नेटवर्क के जरिए होती है। आरोपों के अनुसार, ये दलाल रात के समय सीमा सुरक्षा बल (BSF) की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और जैसे ही सुरक्षा व्यवस्था में कोई गैप मिलता है, महज 10 मिनट में समूहों को सीमा पार करा दिया जाता है।

कुश्तिया जिले के एक व्यक्ति के बयान के अनुसार, उसने इस काम के लिए 7,000 से 20,000 रुपये तक का भुगतान किया था।


फर्जी दस्तावेज और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आरोप

आरोप है कि भारत में प्रवेश के बाद एक संगठित नेटवर्क इन लोगों को वैध पहचान पत्र उपलब्ध कराने में मदद करता है। दावा किया गया है कि वोटर आईडी, आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज तैयार कराए जाते हैं, जिसके बाद कई लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं।

कुछ आरोपों के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़े लोगों की भूमिका भी इस प्रक्रिया में बताई गई है, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।


सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग के गंभीर आरोप

कुछ लोगों के बयानों में दावा किया गया है कि उन्होंने ‘लक्ष्मी भंडार’ जैसी योजनाओं का लाभ लिया और यहां तक कि मतदान भी किया। इन आरोपों ने राजनीतिक हलकों में बहस तेज कर दी है।


राजनीतिक बयानबाजी और कड़ा रुख

इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सुवेंदु अधिकारी ने अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है और उन्हें सीधे बीएसएफ को सौंपने की बात कही है।

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वेच्छा से लौट रहे लोगों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि वे स्वयं लौट रहे हैं।


भारत-बांग्लादेश सीमा और सुरक्षा स्थिति

भारत-बांग्लादेश की लगभग 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा में से करीब 79% हिस्सा पहले ही फेंसिंग के दायरे में आ चुका है। मेघालय सहित कई राज्यों में सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने का काम जारी है।

अधिकारियों के अनुसार, मानव तस्कर नदी किनारे और घनी आबादी वाले इलाकों में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर अवैध घुसपैठ कराते हैं।

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