महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव से पहले भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को बड़ी राजनीतिक बढ़त मिली है।
नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 2 जनवरी के बाद महायुति के 68 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है।
इन निर्विरोध विजेताओं में:
- भाजपा के 44 उम्मीदवार
- शिवसेना (शिंदे गुट) के 22 उम्मीदवार
- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP अजित पवार गुट) के 2 उम्मीदवार
शामिल हैं। इस घटनाक्रम को चुनाव से पहले महायुति के लिए बड़ी राजनीतिक खुशखबरी माना जा रहा है।
🗺️ इलाके: कल्याण-डोंबिवली में सबसे ज्यादा सीटें
महायुति को सबसे ज्यादा 22 निर्विरोध सीटें ठाणे जिले की कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) से मिली हैं।
यह इलाका भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण का गृह जिला माना जाता है।
- भाजपा: 15 सीटें
- शिवसेना (शिंदे): 7 सीटें
इसके अलावा, जलगांव से 12 उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं, जो जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन का प्रभाव क्षेत्र है।
🏙️ अन्य नगर निकाय: पुणे और पनवेल से भी बढ़त
- पनवेल नगर निगम (78 सीटें):
कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव गुट) के उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद भाजपा के 6 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। - पुणे नगर निगम (165 सीटें):
भाजपा के मंजूषा नागपुरे और श्रीकांत जगताप को निर्विरोध जीत मिली।
इनके खिलाफ शिवसेना (UBT) और NCP (शरद पवार गुट) के उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया।
केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुरलीधर मोहोल ने कहा,
“पुणे के अगले महापौर भाजपा से ही होंगे। हमारा लक्ष्य 125 सीटें जीतना है। 2 सीटें निर्विरोध मिल चुकी हैं, अब 123 पर मुकाबला है।”
🚩 शिवसेना (UBT): उम्मीदवारों को दूसरे जिलों में भेजा
इन घटनाक्रमों के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) ने अपने कुछ उम्मीदवारों को दूसरे जिलों में भेजने का फैसला किया है।
जलगांव के एक UBT नेता ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी गठबंधन विरोधी उम्मीदवारों पर दबाव बनाकर उन्हें चुनाव से हटने को मजबूर कर रहा है।
⚠️ आरोप: धांधली और डराने-धमकाने का दावा
शिवसेना (UBT) विधायक आदित्य ठाकरे ने महायुति पर गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने कहा,
“निर्विरोध जीत सुनिश्चित करने के लिए पैसे की ताकत और दबाव का दुरुपयोग किया जा रहा है।”
वहीं, पार्टी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा,
“यह लोकतंत्र को खत्म करने का तरीका है, जिसमें विपक्षी उम्मीदवारों को ED और CBI की धमकियों या लालच देकर समझौता करने पर मजबूर किया जाता है।”

