राजस्थान सरकार ने गौरम खान की धाणी (दक्षिण) चूना पत्थर ब्लॉक के लिए एमपी बिड़ला समूह की प्रमुख कंपनी बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बोली को खारिज कर दिया है।
कंपनी ने शनिवार (3 जनवरी) को जानकारी दी कि राज्य सरकार के खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने 31 दिसंबर 2025 के आदेश के तहत उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया।
गौरतलब है कि इससे पहले बिड़ला कॉर्पोरेशन को इस ब्लॉक के लिए पसंदीदा बोलीदाता (Preferred Bidder) घोषित किया गया था। अब कंपनी ने संकेत दिए हैं कि वह इस फैसले के खिलाफ आगे की कार्रवाई की योजना बना रही है।
📑 बोली: पहले घोषित किया गया था पसंदीदा बोलीदाता
बिड़ला कॉर्पोरेशन को यह दर्जा उसकी ओर से पेश की गई उच्चतम अंतिम मूल्य पेशकश (20.60%) के आधार पर दिया गया था।
यह चूना पत्थर ब्लॉक करीब 499.6394 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है।
हालांकि, अब निविदा दस्तावेज के खंड 14.11 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने बोली को अस्वीकार कर दिया है।
आदेश में कहा गया है कि यह बोली इसी क्षेत्र के अन्य समान चूना पत्थर ब्लॉकों की नीलामी में प्राप्त बोलियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पाई गई।
⚠️ आरोप: कंपनी ने सरकार पर उठाए सवाल
बिड़ला कॉर्पोरेशन ने अपने बयान में कहा है कि उसने:
- सभी लागू कानूनों और निविदा शर्तों के अनुसार ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया
- सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन किया
- निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य अग्रिम भुगतान भी जमा किया
कंपनी ने यह भी कहा कि खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने अपने आदेश में इस भुगतान को स्वीकार किया है।
⚖️ आगे क्या? कानूनी कार्रवाई के संकेत
बिड़ला कॉर्पोरेशन ने साफ किया है कि वह इस पूरे मामले की गहन समीक्षा कर रही है।
कंपनी ने संकेत दिए हैं कि वह आगे की कार्रवाई में कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर सकती है।
इस फैसले के बाद राज्य में खनन नीलामी प्रक्रिया की पारदर्शिता और नीति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

