महाराष्ट्र को केंद्र से ₹335 करोड़ की सौगात, NADS की दूसरी किस्त पाने वाला पहला राज्य बना

Thecity news
3 Min Read

केंद्र सरकार ने कृषि विकास के लिए 335 करोड़ रुपये मंजूर किए, आधुनिक खेती, माइक्रो इरिगेशन, जैविक खेती और कृषि मशीनीकरण को मिलेगा बढ़ावा।

केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के किसानों के लिए 335 करोड़ रुपये का पैकेज मंजूर किया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-एनएडीएस) के तहत दूसरी किस्त प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस राशि का उपयोग कृषि विकास, आधुनिक खेती, नई तकनीक, सिंचाई और जैविक खेती जैसी योजनाओं पर किया जाएगा। इसकी जानकारी राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने दी।

महाराष्ट्र के प्रदर्शन की केंद्र ने की सराहना

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम-एनएडीएस के तहत 335 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त को मंजूरी दी। चौहान की अध्यक्षता में आयोजित ऑनलाइन समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे समेत केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने योजना के तहत 75 प्रतिशत से अधिक राशि के प्रभावी उपयोग के लिए महाराष्ट्र की सराहना की। राज्य ने 81.73 प्रतिशत फंड का उपयोग कर देश के बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में जगह बनाई है।

आधुनिक खेती और सिंचाई परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा

मंजूर की गई राशि का उपयोग आधुनिक कृषि तकनीक, माइक्रो इरिगेशन, कृषि मशीनीकरण, जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और अन्य कृषि विकास परियोजनाओं पर किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों से जोड़कर कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है।

राज्य सरकार भी देगी 223 करोड़ रुपये

कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने बताया कि केंद्र से मिली राशि के अलावा राज्य सरकार अपने 40 प्रतिशत अंशदान के रूप में 223 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। इस धनराशि का उपयोग माइक्रो इरिगेशन, कृषि मशीनीकरण, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में किया जाएगा।

किसानों को मिलेगा दीर्घकालिक लाभ

सरकार का मानना है कि इस वित्तीय सहायता से महाराष्ट्र में आधुनिक सिंचाई व्यवस्था का विस्तार होगा, कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा और मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। इससे किसानों की उत्पादकता बढ़ने के साथ राज्य के कृषि क्षेत्र के सतत विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

Share This Article