यूपीआई पर एमडीआर को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर वित्त मंत्री का जवाब, कहा- ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा कोई अतिरिक्त बोझ, बैंकों और फिनटेक कंपनियों को मिलेगा निवेश बढ़ाने का मौका
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा कराधान एवं अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि यूपीआई लेनदेन से जुड़े प्रस्तावित बदलावों पर अफवाह फैलाने से बचना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) केवल व्यापारियों पर लागू होता है, अंतिम उपयोगकर्ताओं या ग्राहकों पर नहीं।
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था से बैंकों और फिनटेक कंपनियों को डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे, नवाचार और सुरक्षा में अधिक निवेश करने का अवसर मिलेगा। इससे अंततः यूपीआई का उपयोग करने वाले सभी लोगों को बेहतर और सुरक्षित सेवाओं का लाभ मिलेगा।
कांग्रेस के आरोपों पर वित्त मंत्री का जवाब
निर्मला सीतारमण ने जयराम रमेश को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से पहले यह समझना जरूरी है कि एमडीआर केवल व्यापारियों पर लागू होता है। इसका अंतिम उपभोक्ताओं या ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से डिजिटल भुगतान प्रणाली को और मजबूत बनाया जा सकेगा।
संसद में चर्चा का दिया सुझाव
वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पेश होने के दौरान रचनात्मक भूमिका निभाई होती, तो इस मुद्दे पर संसद के भीतर विस्तार से चर्चा की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि संसद के बाहर भ्रम फैलाने के बजाय सदन में चर्चा करना अधिक उचित होता।
जयराम रमेश ने क्या लगाए थे आरोप?
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि कराधान एवं अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 में प्रस्तावित बदलावों से यूपीआई लेनदेन पर शुल्क न लगने की वैधानिक व्यवस्था कमजोर हो सकती है। उनके मुताबिक इससे भविष्य में डिजिटल भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करने का रास्ता खुल सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि यूपीआई को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाए रखने के लिए एमडीआर लगाना आवश्यक नहीं है। उनका तर्क था कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार को आरबीआई द्वारा हस्तांतरित 2.86 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष का भी उल्लेख किया।
सरकार का पक्ष
वित्त मंत्री ने दोहराया कि सरकार का उद्देश्य यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना नहीं है। उन्होंने कहा कि मजबूत डिजिटल भुगतान ढांचे के लिए बैंकों और फिनटेक कंपनियों में निवेश बढ़ाना जरूरी है, जिससे भविष्य में यूपीआई सेवाएं और अधिक सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद बन सकें।

