लखनऊ। हाल ही में पश्चिम बंगाल में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत नोटिस मिलने के बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा में आ गया है। सेन को यह नोटिस इसलिए मिला क्योंकि मतदाता सूची में उनकी और उनकी मां की उम्र में 15 वर्ष से कम का अंतर दर्ज था, जिसे चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर ने लॉजिकल एरर मानते हुए चिह्नित किया।
इसी तरह के मामले अब उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में सामने आए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, प्रदेश में 1.93 करोड़ मतदाताओं को लॉजिकल एरर श्रेणी में चिन्हित किया गया है।
2003 की सूची से अलग हैं ये मामले
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये 1.93 करोड़ मतदाता वर्ष 2003 की मतदाता सूची से रिकॉर्ड नहीं मिलने वाले 1.04 करोड़ मतदाताओं से अलग हैं।
लॉजिकल एरर में शामिल मतदाताओं की 2003 की सूची से मैपिंग तो हो गई है, लेकिन सॉफ्टवेयर को उनके विवरण में संदेहजनक विसंगतियां मिली हैं।
83 लाख मतदाताओं के पिता के नाम नहीं मिले
लॉजिकल एरर में शामिल 83 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनके पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची से मेल नहीं खा रहा। कहीं नाम की स्पेलिंग गलत है, तो कहीं नाम अधूरा दर्ज है।
चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर कुल 5 प्रकार के लॉजिकल एरर पकड़ रहा है।
बीएलओ घर जाकर करेंगे जांच
राहत की बात यह है कि पिता के नाम में गड़बड़ी वाले मतदाताओं को फिलहाल नोटिस नहीं भेजा जाएगा।
ऐसे मामलों में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) मतदाताओं के घर जाकर प्रमाण पत्र देखेंगे और विवरण को मोबाइल एप के माध्यम से सही करेंगे।
लॉजिकल एरर की 5 श्रेणियां
चुनाव आयोग के अनुसार, सॉफ्टवेयर ने निम्न श्रेणियों में विसंगतियां पकड़ी हैं—
- पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची से मेल न खाना
- ऐसे परिवार जिनमें 6 या उससे अधिक बेटों ने एक ही पिता से मैपिंग कराई है
- मतदाता और उसके अभिभावक की उम्र में 15 वर्ष से कम का अंतर
- दादा और पोता/पोती की उम्र में 50 वर्ष से कम का अंतर
- 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के ऐसे मतदाता, जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है, जबकि माता-पिता का नाम दर्ज है
नोटिस मिलेगा या नहीं, अभी स्पष्ट नहीं
इन मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा या केवल जांच कराई जाएगी, इस पर चुनाव आयोग ने अभी कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए हैं।
हालांकि, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में जिस तरह लॉजिकल एरर वाले मामलों में नोटिस जारी हुए हैं, उससे उत्तर प्रदेश में भी भविष्य में नोटिस मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

