VB-G RAM G Bill: मनरेगा की जगह नए विधेयक पर लोकसभा में हंगामा, विपक्ष नाराज़

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मनरेगा की जगह VB-G RAM G विधेयक पर लोकसभा में आधी रात तक बहस, विपक्ष का जोरदार विरोध

लोकसभा में मनरेगा की जगह लाए गए VB-G RAM G विधेयक पर देर रात तक बहस हुई। विपक्ष ने नाम बदलने और फंडिंग व्यवस्था पर कड़ा विरोध दर्ज कराया।


लोकसभा में देर रात तक चली तीखी बहस

लोकसभा में बुधवार को विपक्ष के भारी हंगामे और तीखी नोकझोंक के बीच विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G विधेयक पर रात 12 बजे तक चर्चा हुई। यह विधेयक मनरेगा के स्थान पर लाया गया है।
शाम करीब साढ़े 5 बजे शुरू हुई चर्चा देर रात तक चली, जिसमें सत्तारूढ़ NDA और विपक्षी INDIA गठबंधन के सांसदों ने हिस्सा लिया।


कांग्रेस ने जारी किया व्हीप

विधेयक पर चर्चा को लेकर कांग्रेस संसदीय दल (CPP) ने अपने सांसदों को व्हीप जारी किया है। इस विधेयक पर कुल 3 दिन तक चर्चा प्रस्तावित है।
हालांकि, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चर्चा में शामिल नहीं हो सके। वे बर्लिन में एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में भाग लेने गए हैं। कांग्रेस नेताओं के अनुसार, इसी वजह से उन्हें व्हीप से छूट दी गई है।
इससे पहले दिन में विपक्षी सांसदों ने विधेयक के विरोध में संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया।


महुआ मोइत्रा का सरकार पर हमला

लोकसभा में चर्चा के दौरान TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना महात्मा गांधी के विचारों और राम राज्य की भावना को नष्ट करने जैसा है।
महुआ मोइत्रा ने कहा कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर—दोनों का अपमान कर रही है, क्योंकि “महात्मा” की उपाधि टैगोर ने ही गांधी जी को दी थी।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह विधेयक “ना किसी का साथ, ना विकास, ना राम और ना रहीम” में विश्वास करता है।


क्या है VB-G RAM G योजना?

मनरेगा योजना की शुरुआत 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती थी।
नए VB-G RAM G विधेयक में:

  • रोजगार की गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव
  • केंद्र के साथ अब राज्यों को भी 10% से 40% तक वित्तीय बोझ उठाना होगा
  • पूरे वर्ष में 60 दिनों (बोवाई-कटाई अवधि) तक रोजगार नहीं मिलेगा

विपक्ष की प्रमुख आपत्तियां

विपक्षी सांसदों ने विधेयक को लेकर कई गंभीर आपत्तियां जताई हैं:

  • योजना के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर विरोध
  • राज्यों पर 40% तक फंड का बोझ डालने का आरोप
  • ग्राम पंचायतों के अधिकार घटने और नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथ में जाने की आशंका

विधेयक के विरोध में बंगाल में प्रदर्शन

विधेयक के विरोध में पश्चिम बंगाल में भी प्रदर्शन किए गए। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह बदलाव गरीबों और ग्रामीण मजदूरों के हितों के खिलाफ है।

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