कोलकाता: West Bengal Assembly Elections से पहले आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उस वक्त माहौल गरमा गया, जब एक वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक ने Gyanesh Kumar को खुली चुनौती दे दी। विवाद बढ़ने के बाद संबंधित अधिकारी को उनके पद से हटा दिया गया।
बैठक में बढ़ा तनाव, CEC से तीखी बहस
Election Commission of India की पूर्ण पीठ द्वारा बुलाई गई वर्चुअल बैठक में कूच बिहार दक्षिण के सामान्य पर्यवेक्षक Anurag Yadav ने CEC की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई।
सूत्रों के अनुसार, जब ज्ञानेश कुमार ने उन्हें बैठक से हटने को कहा, तो यादव ने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता।
यूपी में प्रमुख सचिव हैं अनुराग यादव
अनुराग यादव उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव रैंक के अधिकारी हैं और पिछले 25 वर्षों से प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हैं। उनके इस व्यवहार ने बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों को भी चौंका दिया।
बहस के बाद हटाया गया पद से
तीखी बहस के बाद बैठक में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद Gyanesh Kumar ने तुरंत प्रभाव से अनुराग यादव को सामान्य पर्यवेक्षक के पद से हटा दिया।
हालांकि, आयोग के सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई उनके ‘विद्रोही रवैये’ के कारण नहीं, बल्कि पेशेवर अक्षमता को देखते हुए की गई।
बुनियादी सवालों का जवाब नहीं दे पाए
बैठक के दौरान जब उनसे उनके निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या जैसी बुनियादी जानकारी पूछी गई, तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।
चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पर्यवेक्षक आयोग की “आंख और कान” होते हैं, ऐसे में इस तरह की कमी पूरी चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है।
संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष फोकस
बैठक में कूच बिहार के संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भी चर्चा हुई। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी Manoj Agarwal ने इन इलाकों में निषेधाज्ञा लगाने का सुझाव दिया।
इसके अलावा, प्रत्येक जिले में ‘नोडल अधिकारी’ नियुक्त करने का फैसला लिया गया है, ताकि हर मतदान केंद्र पर न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।
निष्कर्ष
चुनाव से पहले इस तरह का विवाद चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती बन सकता है, हालांकि आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ संकेत दे दिया है कि चुनाव प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

