देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ सकती है। आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने एक अहम प्रस्ताव रखा है। अब तक न्यूनतम बेसिक सैलरी तय करने के लिए 3 फैमिली यूनिट का फॉर्मूला अपनाया जाता रहा है, लेकिन कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर 5 फैमिली यूनिट करने की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के साथ-साथ कई भत्तों में भी 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है।
फैमिली यूनिट का फॉर्मूला क्या है?
वेतन आयोग कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी तय करते समय एक परिवार के औसत खर्च का आकलन करता है, जिसे फैमिली यूनिट कहा जाता है। इसमें भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक खर्चों को शामिल किया जाता है।
सातवें वेतन आयोग में फैमिली यूनिट 3 मानी गई थी, जिसमें कर्मचारी को 1 यूनिट, जीवनसाथी और बच्चों को निर्धारित अनुपात के अनुसार शामिल किया गया था। अब बढ़ती महंगाई और बदलती पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए कर्मचारी संगठन इस व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं।
3 की जगह 5 फैमिली यूनिट करने की मांग
नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) समेत कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आज अधिकांश कर्मचारी अपने माता-पिता और अन्य आश्रितों की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। ऐसे में मौजूदा 3 यूनिट का फॉर्मूला वास्तविक खर्चों को नहीं दर्शाता।
प्रस्ताव के मुताबिक नई व्यवस्था में कर्मचारी को 1 यूनिट, पति या पत्नी को 1 यूनिट और माता-पिता सहित अन्य आश्रितों को शामिल करते हुए कुल फैमिली यूनिट लगभग 5 मानी जाए। इससे न्यूनतम वेतन निर्धारण का आधार भी बढ़ जाएगा।
क्या 69,000 रुपये हो सकती है न्यूनतम बेसिक सैलरी?
कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने 5 फैमिली यूनिट के आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर 3.833 रखने की भी मांग की गई है।
हालांकि यह केवल कर्मचारी संगठनों का प्रस्ताव है। सरकार या आठवें वेतन आयोग की ओर से अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इसलिए 69,000 रुपये की बेसिक सैलरी को फिलहाल तय मानना सही नहीं होगा।
बेसिक सैलरी बढ़ी तो इन भत्तों में भी होगा फायदा
यदि भविष्य में बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होती है, तो उसका सीधा असर कर्मचारियों के अन्य भत्तों पर भी पड़ेगा। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- महंगाई भत्ता (DA)
- हाउस रेंट अलाउंस (HRA)
- ट्रैवल अलाउंस (TA)
- पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभ
इन सभी की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर होती है, इसलिए वेतन बढ़ने पर कुल मासिक आय में भी उल्लेखनीय इजाफा हो सकता है।
सरकार के फैसले पर टिकी निगाहें
आठवां वेतन आयोग विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से वेतन संरचना, भत्तों और कर्मचारियों की जरूरतों से जुड़ी जानकारी जुटा रहा है। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि सरकार महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैमिली यूनिट के नए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी।
फिलहाल 5 फैमिली यूनिट और 69,000 रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी का प्रस्ताव केवल मांग के स्तर पर है। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार और आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही लिया जाएगा।
