नवंबर से जनवरी तक सभी यात्रियों को मुफ्त बस सेवा देने का सुझाव दिया गया है। योजना लागू हुई तो सरकार पर करीब 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
सर्दियों में दिल्ली की हवा एक बार फिर प्रदूषण और स्मॉग की चपेट में है। वाहनों से निकलने वाला धुआं और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के सामने नवंबर से जनवरी तक सभी यात्रियों को मुफ्त बस सेवा देने का प्रस्ताव रखा गया है।
इस योजना का उद्देश्य निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करना और लोगों को सार्वजनिक परिवहन की ओर आकर्षित करना है। अनुमान है कि तीन महीने तक मुफ्त बस सेवा चलाने से सरकार के राजस्व पर करीब 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि, इसकी भरपाई दूसरे मदों से किए जाने का सुझाव दिया गया है। सरकार इस प्रस्ताव पर जल्द फैसला ले सकती है।
ई-बसों की संख्या दोगुनी करने का सुझाव
दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के अनुसार, राजधानी के प्रमुख मार्गों और रिहायशी इलाकों तक सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा पहुंचाने की जरूरत है। फिलहाल दिल्ली के बस बेड़े में करीब 6,988 बसें बताई गई हैं, जिनमें 1,750 सीएनजी बसें भी शामिल हैं।
सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक बस बेड़े को बढ़ाकर करीब 14,000 ई-बसों तक पहुंचाना है। विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों का मानना है कि बसों की संख्या बढ़ाने के साथ मुफ्त सफर की सुविधा मिलने पर लोग निजी कार और दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं।
मेट्रो के किराये में भी छूट की सिफारिश
एसोसिएशन ऑफ एनवायरनमेंटल प्रोफेशनल्स (एईपी) की महासचिव डॉ. शालिनी गुप्ता ने भी प्रदूषण कम करने के लिए सुझाव दिए हैं। उनका कहना है कि सर्दियों में हवा की गति कम होने और तापमान गिरने से प्रदूषक जमीन के करीब जमा हो जाते हैं। इसमें वाहनों से होने वाला उत्सर्जन अहम भूमिका निभाता है।
उन्होंने नवंबर से जनवरी तक मुफ्त बस सेवा के साथ मेट्रो टिकट में भी विशेष छूट देने की सिफारिश की है, ताकि अधिक से अधिक लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें।
दिल्ली की सीमाओं पर पार्किंग बनाने का सुझाव
गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा जैसे एनसीआर के शहरों से रोजाना बड़ी संख्या में निजी वाहन दिल्ली पहुंचते हैं। इसे कम करने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर अस्थायी पार्किंग स्थल विकसित करने का सुझाव दिया गया है।
योजना के तहत लोग अपने वाहन सीमावर्ती पार्किंग में खड़े कर सकेंगे और वहां से दिल्ली के भीतर जाने के लिए पर्याप्त ई-बसें उपलब्ध कराई जाएंगी।
फिलहाल दिल्ली की सीमाओं पर बीएस-4 वाहनों को रोकने और सड़कों पर पानी का छिड़काव करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बावजूद निजी वाहनों का दबाव और जाम की समस्या बनी हुई है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन को सस्ता और सुविधाजनक बनाना प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है।
