दिल्ली पुलिस के नए ड्राफ्ट में रैलियों का समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक तय किया गया है। आवेदन 10 दिन पहले देना होगा।
दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, रैलियां और जनसभाएं आयोजित करने के नियमों में बदलाव की तैयारी है। दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में होने वाले कार्यक्रमों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का प्रस्तावित ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें भीड़ की संख्या, कार्यक्रम के समय, अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई शर्तें रखी गई हैं।
प्रस्ताव के अनुसार, रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन, रैली और जनसभाएं केवल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जा सकेंगी। इसके बाद किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। इसका उद्देश्य आसपास के इलाकों में यातायात और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित होने से रोकना है।
50 हजार लोगों की अधिकतम क्षमता तय
दिल्ली पुलिस के प्रस्तावित ड्राफ्ट में रामलीला मैदान की अधिकतम क्षमता 50 हजार लोगों की निर्धारित की गई है। किसी भी कार्यक्रम में इससे अधिक भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि, किसी आयोजन में वास्तव में कितने लोग शामिल हो सकेंगे, यह सक्षम अधिकारी तय करेंगे। इसके लिए कार्यक्रम की प्रकृति, संभावित भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर अनुमति के तहत लोगों की संख्या 50 हजार से कम भी रखी जा सकती है।
कार्यक्रम से 10 दिन पहले करना होगा आवेदन
नए प्रस्ताव के तहत आयोजकों को कार्यक्रम की तारीख से कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना होगा। इसके साथ नगर निगम (एमसीडी) की ओर से जारी स्थान उपलब्धता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र नहीं होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
ट्रैफिक और आपातकालीन रास्तों को लेकर सख्ती
प्रस्तावित एसओपी में यातायात और पार्किंग व्यवस्था की जिम्मेदारी को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। आयोजकों को इन व्यवस्थाओं के लिए पुलिस के साथ समन्वय करना होगा।
ड्राफ्ट के मुताबिक, किसी भी स्थिति में सड़क, फुटपाथ और आपातकालीन रास्ते अवरुद्ध नहीं किए जा सकेंगे। प्रदर्शन के दौरान एंबुलेंस, दमकल गाड़ियों और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता खुला रखना अनिवार्य होगा।
फिलहाल प्रस्तावित है नई एसओपी
रामलीला मैदान में बड़े पैमाने पर होने वाले प्रदर्शनों के कारण आसपास के क्षेत्रों में अक्सर यातायात प्रभावित होता है। नई एसओपी का उद्देश्य विरोध प्रदर्शन के अधिकार और आम लोगों की सुविधा के बीच संतुलन बनाना है।
फिलहाल यह प्रस्तावित ड्राफ्ट है। संबंधित विभागों से राय लेने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। लागू होने पर रामलीला मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और शर्तों का पालन करना होगा।
