सुक्खू कैबिनेट ने 3.50 लाख महिलाओं को लाभ देने वाली योजना सहित रोजगार, स्वास्थ्य, ऊर्जा और किसानों से जुड़े कई बड़े फैसले किए।
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और बागवानों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। शुक्रवार को शिमला में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने को मंजूरी दी गई।
इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की है। इसके अलावा पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी फैसला किया गया है।
वहीं, 59 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।
नशामुक्त हिमाचल के लिए अभियान, ऊर्जा परियोजनाओं पर भी फैसला
प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर नशे से दूर रखना और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना है।
ऊर्जा क्षेत्र में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की जल विद्युत परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी मिलेगी। परियोजनाओं के 50 वर्ष पूरे होने पर उन्हें राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
इसके अलावा लंबे समय से लंबित 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं और नियमों का पालन नहीं करने वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया गया है। 20 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए दोबारा निविदाएं भी आमंत्रित की जाएंगी।
किसानों और बागवानों को बढ़ी हुई कीमतों का लाभ
किसानों को राहत देते हुए प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। वहीं, सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है।
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत डीजल बसों की खरीद पर सब्सिडी 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। निर्धारित अस्पताल मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय भी लिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग में सैकड़ों नए पद सृजित होंगे
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 1,000 रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) लागू करने के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरे जाएंगे।
आउटसोर्स पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मानदेय 25,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये कर दिया गया है। शिमला, टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे।
इसके अलावा नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के लिए पद सृजित होंगे। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नौ शिक्षण पद भरे जाएंगे। हरिपुरधार अस्पताल में आवश्यक पद भरने और कोटखाई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई।
पुलिस भर्ती परीक्षा अब ऑफलाइन, कई विभागों में नई भर्तियां
मंत्रिमंडल ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन कराने का फैसला किया है। ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 20 पद और न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पदों सहित विभिन्न विभागों में नए पद भरे जाएंगे।
प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार के तहत बड़ोह पुलिस चौकी को पुलिस थाना बनाया जाएगा। सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर में रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना शुरू होगी।
घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी। पांगी के फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय दर्जा देने और डाडासीबा में एसडीएम कार्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।
