15 अगस्त 2026 तक मराठी सीखने की समयसीमा, सरकार ने दिए सख्त निर्देश
प्रताप सरनाईक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि राज्य में काम कर रहे गैर-मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों को 15 अगस्त 2026 तक व्यावहारिक मराठी सीखनी होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि तय समयसीमा के बाद यानी 16 अगस्त 2026 से नियमों का पालन न करने वाले चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार के इस कदम का उद्देश्य राज्य में मराठी भाषा के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना और आम लोगों के साथ चालकों की संवाद क्षमता को बेहतर बनाना बताया गया है।
राज्यभर में खुलेंगे मराठी भाषा अध्ययन केंद्र
बैठक में जानकारी दी गई कि परिवहन विभाग, कोंकण मराठी साहित्य परिषद और मुंबई मराठी साहित्य संघ के सहयोग से राज्यभर में मराठी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
इन केंद्रों पर रिक्शा, टैक्सी, ओला-उबर और रेपिडो चालकों को मुफ्त ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार विशेष पाठ्यक्रम, उपकेंद्र और जनजागरण अभियान भी शुरू करेगी।
रिक्शा यूनियनों और शिवसेना शाखाओं में भी चलेंगी क्लासेस
सरकार की योजना के अनुसार 15 अगस्त तक रिक्शा यूनियनों और शिवसेना शाखाओं के स्थानों पर भी प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जाएंगे। चालकों से अपील की गई है कि वे ऑनलाइन या अपने नजदीकी केंद्रों में जाकर प्रशिक्षण लें।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए लगभग 4 हजार शिक्षकों को जोड़ा जाएगा। इनमें कुछ शिक्षक स्वेच्छा से बिना मानधन के सेवा देंगे, जबकि कुछ को प्रति घंटा 1 हजार रुपये का मानधन दिया जाएगा।
उदय सामंत ने दिए 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था के निर्देश
उदय सामंत ने शिक्षकों के मानधन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। शेष खर्च परिवहन विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
हर महीने शनिवार-रविवार को होगा प्रशिक्षण
सरकार के अनुसार हर महीने के चार शनिवार और रविवार को चालकों की सुविधा के मुताबिक कम से कम चार घंटे का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने वाले चालकों को परिवहन विभाग की ओर से प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा।
चालकों की व्यावहारिक मराठी क्षमता की जांच मौखिक परीक्षा के जरिए की जाएगी।
मराठी प्रचार के लिए स्टिकर और बैनर अभियान
सरकार ने मराठी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष जनजागरण अभियान भी शुरू करने का फैसला लिया है। रिक्शा-टैक्सी, ओला-उबर और रेपिडो वाहनों पर मराठी भाषा से जुड़े स्टिकर्स लगाए जाएंगे।
इसके अलावा चित्रों और सरल भाषा वाली विशेष पाठ्यक्रम पुस्तिका तैयार की गई है। राज्यभर में मराठी भाषा जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष बैनर भी लगाए जाएंगे।

