महाराष्ट्र में ईंधन जमाखोरी पर सख्ती: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिलाधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

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राज्य में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई सुनिश्चित करने पर सरकार का फोकस

Devendra Fadnavis ने मुंबई में कहा कि राज्य सरकार ईंधन की जमाखोरी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता पर कड़ी निगरानी रखने और जमाखोरी रोकने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ क्षेत्रों में ईंधन की कमी के कारण तनाव जैसी स्थिति बनी है, लेकिन यह समस्या पूरे महाराष्ट्र में नहीं है। सरकार का उद्देश्य जरूरत के अनुसार ईंधन वितरण सुनिश्चित करना है ताकि आम नागरिकों और किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े।


कृषि कार्यों के लिए डीजल वितरण की विशेष योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन के चलते डीजल की मांग तेजी से बढ़ी है क्योंकि कृषि कार्यों में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। ट्रैक्टर, जुताई और अन्य खेती संबंधी गतिविधियों के लिए डीजल की उपलब्धता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने ‘अल नीनो’ की संभावित मौसमीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पहले से व्यापक योजना तैयार की है ताकि बारिश की अनिश्चितता और कृषि पर उसके प्रभाव से निपटा जा सके।


एआई और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर मुख्यमंत्री का बयान

मुंबई के Jio World Centre में आयोजित ‘इमैजिन नेक्स्ट-2026’ कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर भी अपनी बात रखी।

उन्होंने कहा कि एआई की लहर को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसका उपयोग सामाजिक और आर्थिक विकास को तेज करने के लिए किया जा सकता है। केंद्र सरकार के इंडिया एआई मिशन और राज्य सरकार दोनों इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यदि महाराष्ट्र की वर्तमान आर्थिक विकास दर अगले 2-3 वर्षों तक बनी रहती है, तो राज्य सिंगापुर और यूएई जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ सकता है।


खरीफ सीजन से पहले किसानों पर बढ़ा आर्थिक दबाव

मोहोल क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। खेती-बाड़ी, ट्रैक्टर संचालन और जुताई की लागत में करीब 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

कई किसानों को पहले से ही चीनी मिलों द्वारा गन्ने की एफआरपी भुगतान में देरी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बढ़ती लागत और फसलों के उचित दाम न मिलने से खरीफ बुवाई किसानों के लिए चुनौती बनती जा रही है।

भीषण गर्मी के कारण खेतों में मजदूरों की कमी भी किसानों की परेशानी बढ़ा रही है।


महाराष्ट्र में 20% बढ़ी पेट्रोल-डीजल की बिक्री

पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण ईंधन आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के चलते लोगों ने अतिरिक्त खरीदारी शुरू कर दी है। इसके परिणामस्वरूप मई 2026 के पहले पखवाड़े में महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल की बिक्री में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

Chhagan Bhujbal ने कहा कि राज्य में पर्याप्त ईंधन भंडार उपलब्ध है और लोगों को अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से घबराहट में अतिरिक्त ईंधन खरीदकर संग्रह न करने की अपील की।


नंदुरबार में ‘नो व्हीकल डे’ की शुरुआत

Nandurbar जिला परिषद ने ईंधन बचत के लिए हर सोमवार को ‘नो व्हीकल डे’ घोषित किया है। इसके तहत अधिकारी और कर्मचारी साइकिल या अन्य वैकल्पिक साधनों का उपयोग करेंगे।

प्रशासन ने ईंधन की अवैध जमाखोरी रोकने के लिए बोतल और ड्रम में पेट्रोल-डीजल बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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