भारत समिट में विदेशी वक्ताओं के वीजा विवाद पर बयान देने के बाद सोशल मीडिया पर घिरे कांग्रेस सांसद ने अपनी पोस्ट के जरिए आलोचनाओं का जवाब दिया।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर भारत समिट में विदेशी वक्ताओं के वीजा रद्द होने और उन्हें भारत में प्रवेश नहीं मिलने का मुद्दा उठाने के बाद सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। अब उन्होंने अपनी पुरानी पोस्ट को दोबारा साझा करते हुए आलोचकों को जवाब दिया है।
थरूर ने कहा कि उनकी पोस्ट पर जिस तरह की तीखी और नफरत भरी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे वह हैरान हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि हिंदुत्व के समर्थक यह समझने में मुश्किल क्यों महसूस कर रहे हैं कि हिंदू सभ्यता की नींव संवाद और विचार-विमर्श पर रखी गई है।
‘दूसरे पक्ष को समझना भी हमारी परंपरा का हिस्सा’
शशि थरूर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि भारत समिट के लिए वीजा नहीं मिलने के मुद्दे पर उनके ट्वीट को लेकर आई टिप्पणियों की कटुता देखकर वह हैरान हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू परंपरा में ‘पूर्वपक्ष’ का अर्थ दूसरे पक्ष के तर्कों को पूरी तरह समझना और उन्हें सही तरीके से प्रस्तुत करना है, ताकि उनका प्रभावी जवाब दिया जा सके।
उन्होंने यह भी सवाल किया कि ऐसी राजनीतिक संस्कृति कैसे विकसित हो सकती है, जो इस बुनियादी सिद्धांत को ही खारिज करती हो कि किसी की बात से असहमत होने के बावजूद उसके बोलने के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए।
सोशल मीडिया पर यूजर्स ने की आलोचना
थरूर की पोस्ट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रियाएं दीं। एक यूजर ने आरोप लगाया कि भारत विरोधी एजेंडा रखने वाले लोगों को समिट में बुलाकर देश का मजाक बनाया जा रहा है। उसने कांग्रेस और थरूर पर भी निशाना साधा और उन्हें ‘मीर जाफर’ तक कह दिया।
एक अन्य यूजर ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर तंज कसते हुए सवाल किया कि जिस देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर बताया जाता है, वहां हजारों प्रतिनिधि कैसे पहुंच गए। यूजर ने थरूर को अपने नेता से समिट में भाषण नहीं देने के लिए कहने की सलाह भी दी।
क्या था भारत समिट में वीजा विवाद?
शुक्रवार को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में शशि थरूर ने विदेशी वक्ताओं को वीजा नहीं मिलने और प्रवेश से रोके जाने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने दावा किया था कि विदेश मंत्रालय से मंजूरी पाने वाले 315 वक्ताओं में से 115 को भारत आने से रोक दिया गया या उनके वीजा रद्द कर दिए गए।
थरूर ने इस घटनाक्रम को लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताते हुए सवाल किया था कि सरकार ने किस कानूनी प्रावधान के तहत यह कदम उठाया। उन्होंने कहा था कि समिट का समापन शनिवार को होने के कारण अब इन फैसलों को पलटना मुश्किल है।
