लंबित ZP और पंचायत समिति चुनाव फिर टले, अंतिम सुनवाई की तैयारी शुरू
मुंबई: Maharashtra में ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही सुनवाई के बीच Supreme Court of India ने स्पष्ट कर दिया है कि 50% से अधिक आरक्षण के मुद्दे पर अंतिम फैसला हुए बिना शेष जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अदालत के इस रुख के बाद राज्य की 22 जिला परिषदों और उनसे जुड़ी पंचायत समितियों के चुनाव एक बार फिर टल गए हैं।
क्या है पूरा मामला?
‘राहुल रमेश वाघ बनाम केंद्र और राज्य सरकार’ याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पहले बंटिया कमेटी से पूर्व की स्थिति के आधार पर चुनाव कराने का निर्देश दिया था। हालांकि बाद में यह पाया गया कि Maharashtra State Election Commission ने आरक्षण तय करते समय 50% की संवैधानिक सीमा पार कर दी।
राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने अदालत से अनुरोध किया कि अंतिम निर्णय से पहले बाकी निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी जाए, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया।
CJI की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश Surya Kant ने कहा कि जहां अंतरिम आदेशों का पर्याप्त पालन हो चुका है, वहां 50% से अधिक आरक्षण की वैधता पर अंतिम निर्णय जरूरी है। अदालत ने कहा कि बार-बार चुनाव की अनुमति देकर इस मुद्दे को लंबित नहीं रखा जा सकता।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपने-अपने तर्कों का संक्षिप्त नोट दाखिल करने और मौखिक बहस के लिए आवश्यक समय बताने का निर्देश दिया है।
जल्द होगी अंतिम सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण के मुद्दे पर जल्द ही अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी। मामले से जुड़े सभी पक्षों को दस्तावेज और तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
वर्तमान चुनाव स्थिति
- 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
- 22 जिला परिषदों और उनसे संबंधित पंचायत समितियों के चुनाव फिलहाल रुके हुए हैं।
राजनीतिक और प्रशासनिक असर
राज्य में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक बहस का केंद्र रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले से न केवल स्थानीय निकाय चुनावों का रास्ता साफ होगा, बल्कि भविष्य में आरक्षण की सीमा और प्रक्रिया को लेकर स्थायी दिशा-निर्देश भी तय होंगे।

