Crude Oil Price Hike: होर्मुज जलडमरूमध्य पर तनाव से उछले कच्चे तेल के दाम, 83 डॉलर के पार पहुंचा ब्रेंट

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मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक संकट के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल, भारत के आयात बिल पर पड़ सकता है बड़ा असर

मिडल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है। Strait of Hormuz को बंद करने की Iran की घोषणा के बाद गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें 2 प्रतिशत से अधिक बढ़ गईं। सप्लाई चेन बाधित होने की आशंका के कारण वैश्विक बाजार में तेल की कीमत 83 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है।

सुबह के शुरुआती कारोबार में इसका असर वैश्विक बेंचमार्क पर साफ दिखाई दिया। Intercontinental Exchange पर अप्रैल डिलीवरी के लिए ब्रेंट क्रूड का वायदा अनुबंध 2.43 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83.26 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा। वहीं New York Mercantile Exchange पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) का अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 2.63 प्रतिशत चढ़कर 76.63 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया।

कीमतों में इस उछाल की मुख्य वजह होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ा सैन्य तनाव है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस मार्ग से गुजर रहे एक कंटेनर जहाज पर प्रोजेक्टाइल हमला हुआ, जिससे जहाज को भारी नुकसान पहुंचा। इसके बाद ईरान द्वारा इस अहम समुद्री मार्ग को बंद करने का फैसला वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल दुनिया के कुल तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी संकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है।

इस स्थिति का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत में हर 1 डॉलर की बढ़ोतरी भारत के वार्षिक आयात बिल को करीब 16,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा सकती है। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने तेल आयात पर करीब 137 अरब डॉलर खर्च किए थे, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष के पहले दस महीनों में ही यह आंकड़ा 100 अरब डॉलर के पार जा चुका है।

हालांकि सरकारी सूत्रों के अनुसार फिलहाल भारत ‘वेट एंड वॉच’ की स्थिति में है और तत्काल किसी बड़े संकट की आशंका नहीं है। देश के पास लगभग 25 दिनों का कच्चे तेल का भंडार मौजूद है। इसके अलावा करीब 25 दिनों के पेट्रोलियम उत्पादों का स्टॉक भी उपलब्ध है, जिसमें वे जहाज भी शामिल हैं जो अभी भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति भी फिलहाल सामान्य बताई जा रही है।

बीते कुछ वर्षों में भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीति में भी बदलाव किया है। पहले देश अपनी तेल जरूरतों का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता था, लेकिन अब रूस, अफ्रीका और अमेरिका से आयात बढ़ाकर स्रोतों में विविधता लाई गई है। इसी वजह से होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने की स्थिति में भी भारत पर इसका असर पहले की तुलना में कम पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

हालांकि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार, पेट्रोल-डीजल की कीमतों और घरेलू महंगाई पर पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी।

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