उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) ने 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 18 मार्च 2026 से शुरू कर दिया है। राज्यभर के 250 केंद्रों पर यह प्रक्रिया एक साथ शुरू हुई है, जिसमें 2.5 करोड़ कॉपियों की जांच की जाएगी।
1.5 लाख से ज्यादा परीक्षक कर रहे मूल्यांकन
इस बार मूल्यांकन कार्य में 1.5 लाख से अधिक परीक्षकों को लगाया गया है।
- हाईस्कूल (10वीं): 4300 अंकेक्षक, 8550 डीएचई और 83,800 परीक्षक
- इंटरमीडिएट (12वीं): 2590 अंकेक्षक, 5300 डीएचई और 48,990 परीक्षक
बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन को और अधिक सख्त और पारदर्शी बनाने के लिए त्रिस्तरीय जांच प्रणाली लागू की है।
तीन स्तर पर होगी कॉपियों की जांच
उत्तर पुस्तिकाओं की जांच तीन चरणों में की जाएगी:
- पहले परीक्षक कॉपियों की जांच करेंगे
- इसके बाद डिप्टी हेड एग्जामिनर (DHE) रैंडम कॉपियों की जांच करेंगे
- तीसरे चरण में अंकेक्षक कुल कॉपियों के 15% का निरीक्षण करेंगे
इस व्यवस्था का उद्देश्य मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की गलती को रोकना है।
पहली बार सॉफ्टवेयर से अंकेक्षकों की नियुक्ति
इस साल बोर्ड ने बड़ा बदलाव करते हुए पहली बार सॉफ्टवेयर के जरिए 6980 अंकेक्षकों की नियुक्ति की है। इसमें प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और वरिष्ठ शिक्षकों को शामिल किया गया है।
इस कदम से मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने की कोशिश की गई है।
31 मार्च तक पूरा होगा मूल्यांकन
बोर्ड ने निर्देश दिया है कि सभी केंद्रों पर 31 मार्च 2026 तक मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया जाए।
ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल के अंत तक 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे।
ओवरराइटिंग पर सख्ती, गलत एंट्री होगी रिजेक्ट
बोर्ड ने परीक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अंक दर्ज करते समय कोई भी ओवरराइटिंग या कटिंग न हो।
यदि ऐसी गलती पाई जाती है, तो कंप्यूटर सिस्टम उस एंट्री को सीधे रिजेक्ट कर देगा। इससे पहले कई मामलों में कॉपी और सिस्टम में दर्ज अंकों में अंतर पाया गया था।
लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
बोर्ड ने चेतावनी दी है कि मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गलती पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
प्रधानाचार्यों की ड्यूटी पर उठा विवाद
मूल्यांकन में प्रधानाचार्यों की ड्यूटी लगाए जाने को लेकर शिक्षकों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है।
राजकीय शिक्षक संघ ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि यह उनके पद की गरिमा के विपरीत है और इससे असंतोष बढ़ रहा है।
छात्रों के भविष्य पर फोकस
बोर्ड का कहना है कि इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाएगा, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ किसी तरह की चूक न हो।

